Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें
मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ दिलाने के प्रयास जारी हैं। योजना के अंतर्गत सोयाबीन की खरीद 24 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है, और मॉडल रेट 7 नवंबर से रोजाना जारी किए जा रहे हैं। इस कड़ी में 10 नवंबर 2025 के लिए सोयाबीन का मॉडल रेट 4036 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
यह दर उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी उपज मंडी प्रांगणों में बेची है। मॉडल रेट के आधार पर ही MSP और बाजार भाव के अंतर की राशि की गणना होगी, जो सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 नवंबर को किसानों के खातों में यह भावांतर राशि ट्रांसफर करेंगे।
भावांतर योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो बाजार मूल्यों में उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाती है। इस वर्ष अतिवृष्टि से सोयाबीन फसल प्रभावित हुई, जिससे मंडी भाव MSP से नीचे बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने सोयाबीन का MSP 5328 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि वर्तमान मॉडल रेट 4036 रुपये है।
इससे अंतर लगभग 1292 रुपये प्रति क्विंटल बनता है, जो किसानों को अतिरिक्त सहायता के रूप में मिलेगा। योजना के तहत 3 से 17 अक्टूबर तक 9 लाख 36 हजार से अधिक किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन की बिक्री चलेगी। मंडी बोर्ड के ई-मंडी सिस्टम से पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है, जिसमें सभी खरीद कैमरों की निगरानी में होती है।
ये भी पढ़ें- स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती पर सरकार दे रही 100% तक सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
मॉडल रेट में मामूली वृद्धि
भावांतर योजना के तहत मॉडल रेट रोजाना मंडी भावों के औसत पर आधारित तय किए जा रहे हैं। 7 नवंबर को पहला मॉडल रेट 4020 रुपये प्रति क्विंटल था। 8 नवंबर को यह बढ़कर 4033 रुपये हो गया। 9 नवंबर को 4036 रुपये पर स्थिर हुआ, और 10 नवंबर को भी यही दर बरकरार रही। कुल मिलाकर चार दिनों में सिर्फ 16 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो बाजार की स्थिरता को दर्शाती है।
कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि यह दरें मंडियों के वास्तविक भावों पर आधारित हैं, ताकि किसानों को सही मुआवजा मिले। मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन कटोरा है, जहाँ कुल उत्पादन का 50 फीसदी हिस्सा आता है। इस वर्ष 53.20 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई, और 55.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन का अनुमान है। केंद्र सरकार ने 26.49 लाख टन सोयाबीन की MSP पर खरीद को भी मंजूरी दी है।
मॉडल रेट की गणना हर 15 दिन में मंडी बिक्री के औसत पर होती है। अगर मंडी भाव MSP से कम रहता है, तो अंतर की राशि डीबीटी से भेजी जाती है। इस योजना से किसानों को बाजार जोखिम से बचाव मिलता है, और त्वरित भुगतान सुनिश्चित होता है। हेल्पलाइन 0755-2556207 पर संपर्क कर स्टेटस चेक करें।
ये भी पढ़ें- कृषि में यूपी की धमाकेदार छलांग, 17.7% की रफ्तार से देश का बना नया एग्रीकल्चर पावरहाउस राज्य
