यूपी सरकार की नई पहल! मोबाइल केंद्र से गेहूं खरीद शुरू, 2.65 लाख किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

Up Wheat Purchase: रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद 17 मार्च से शुरू हो चुकी है और ये 15 जून तक चलेगी। इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जो पिछले साल के 2275 रुपये से 150 रुपये ज्यादा है। खाद्य व रसद विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। 6500 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, ताकि किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी हो। साथ ही, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान मिल जाए और क्रय केंद्रों पर कोई परेशानी न हो।

भुगतान का आसान तरीका

खाद्य व रसद विभाग ने गेहूं का पैसा सीधे किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में डालने की व्यवस्था की है। इसके लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का इस्तेमाल होगा। फसल बिकने के 48 घंटे के भीतर पैसा खाते में आ जाएगा। इस बार खास बात ये है कि मोबाइल क्रय केंद्र भी होंगे, जो गाँवों में जाकर किसानों से गेहूं खरीदेंगे। इससे दूर-दराज के किसानों को भी फायदा मिलेगा।

पंजीकरण कैसे करें

गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण 1 मार्च से शुरू हो चुका है और अब तक 2.65 लाख से ज्यादा किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। पंजीकरण के लिए आपको खाद्य व रसद विभाग की वेबसाइट fcs.up.gov.in या ‘UP Kisan Mitra’ ऐप पर जाना होगा। वहाँ रजिस्ट्रेशन या नवीनीकरण करना जरूरी है। बटाईदार किसान भी इस बार अपनी फसल बेच सकेंगे। विभाग ने सलाह दी है कि गेहूं को अच्छे से सुखाकर, मिट्टी-कंकड़ साफ करके ही क्रय केंद्र पर लाएँ, ताकि कोई दिक्कत न हो।

क्रय केंद्रों का समय

क्रय केंद्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। रविवार और छुट्टियों को छोड़कर 15 जून तक खरीद होगी। सरकार ने साफ कहा है कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या आए, तो टोल-फ्री नंबर 18001800150 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जिला खाद्य विपणन अधिकारी, तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन अधिकारी से भी मदद ली जा सकती है।

किसानों के लिए बड़ा फायदा

इस बार MSP में 150 रुपये की बढ़ोतरी से किसानों की कमाई में इजाफा होगा। 6500 क्रय केंद्रों के साथ खाद्य विभाग और आठ अन्य एजेंसियाँ मिलकर खरीद करेंगी। मोबाइल केंद्रों की सुविधा से गाँव में रहने वाले किसानों का समय और पैसा दोनों बचेगा। 48 घंटे में भुगतान की गारंटी से उनकी मेहनत का फल जल्दी मिलेगा। तो तैयार रहें, पंजीकरण करवाएँ और इस मौके का पूरा फायदा उठाएँ।

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  • Shashikant

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