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भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पानी की कमी हमेशा से किसानों के लिए बड़ी चुनौती रही है। खेती की सिंचाई के लिए जल स्रोतों की उपलब्धता बढ़ाने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए बलराम तालाब योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, किसानों को अपने खेतों में तालाब बनवाने के लिए 75% तक की सब्सिडी दी जाती है। आइए, इस योजना की प्रमुख विशेषताओं और लाभों पर विस्तार से चर्चा करें।
बलराम तालाब योजना क्या है?
बलराम तालाब योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए जल स्रोत उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों में तालाब बनाकर वर्षा जल का संग्रह कर सकते हैं। यह योजना किसानों की खेती को अधिक उत्पादक और लाभदायक बनाने में सहायक है।
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योजना के तहत मिलने वाला अनुदान
बलराम तालाब योजना में किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार अनुदान दिया जाता है। सामान्य किसानों को लागत का 40% या अधिकतम 80,000 रुपये तक का अनुदान मिलता है। लघु और सीमांत किसानों को 50% या अधिकतम 80,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 75% या अधिकतम 1,00,000 रुपये तक का लाभ मिलता है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस योजना के तहत 662 तालाब बनाए गए थे। अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने 5308.34 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया है, जिसके तहत 6144 तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए किसान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि विभाग में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, जमीन के कागजात और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज आवश्यक होते हैं।
इस योजना ने किसानों की आय में वृद्धि की है और उन्हें जल संकट से राहत दी है। जल संरक्षण और खेती की उत्पादकता में सुधार के साथ यह योजना राज्य के ग्रामीण इलाकों में विकास का प्रतीक बन गई है।
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