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केंद्र सरकार की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) योजना देश के किसानों के लिए खेती को आसान और फायदेमंद बना रही है। इस योजना के तहत अब तक 1.09 लाख से ज़्यादा परियोजनाओं में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो चुका है। इसका मकसद है किसान भाइयों को गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, और लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाएँ देना, ताकि उनकी फसल खराब न हो और बाज़ार में अच्छा दाम मिले। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं, जो उनकी मेहनत को सही मायने में फल दे रही है। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है और किसान इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं।
63,500 करोड़ की परियोजनाएँ मंजूर
केंद्र सरकार ने पिछले पाँच सालों में AIF योजना के तहत 63,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की परियोजनाएँ मंजूर की हैं। अब तक 90,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हो चुका है, जिसमें निजी क्षेत्र की बड़ी हिस्सेदारी है। यह दिखाता है कि यह योजना कितनी लोकप्रिय और कामयाब है। देश के अलग-अलग हिस्सों में गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, और कस्टम हायरिंग सेंटर बन रहे हैं, जो किसानों को फसल स्टोर करने और बाज़ार तक पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। खासकर उन इलाकों में, जहाँ अनाज, फल, और सब्जियों का उत्पादन ज़्यादा होता है, इस योजना से किसानों को बड़ा सहारा मिल रहा है।
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फसल बचाएँ, मुनाफा बढ़ाएँ
किसान अपनी फसल को उगाने में जी-जान लगाते हैं, लेकिन भंडारण की कमी के कारण अक्सर उनकी मेहनत बेकार चली जाती है। AIF योजना इस समस्या को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रही है। इस योजना के तहत गोदाम और कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं, ताकि अनाज, फल, और सब्जियाँ खराब न हों। इससे किसान अपनी फसल को सही समय पर बाज़ार में बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से हर साल 1.86 मिलियन टन अनाज और 0.34 मिलियन टन बागवानी फसलों का नुकसान रोका जा सकता है। यह न सिर्फ़ किसानों की जेब भरेगा, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी मज़बूत करेगा।
2 करोड़ लोन
AIF योजना छोटे किसानों, किसान समूहों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, और कस्टम हायरिंग सेंटर चलाने वालों के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक का लोन आसानी से मिल सकता है, और इसे चुकाने के लिए 7 साल तक का समय मिलता है। सबसे बड़ी सौगात यह है कि लोन पर 3 फीसद की ब्याज छूट मिलती है, जिससे जेब पर बोझ कम पड़ता है।
अगर प्रोजेक्ट की लागत 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो भी 2 करोड़ तक की राशि पर यह छूट मिलेगी। इस योजना में प्रोजेक्ट की लागत का सिर्फ़ 10% हिस्सा आपको खुद देना होगा। यह योजना 2020-21 से शुरू हुई है और 2032-33 तक चलेगी, यानी किसानों के पास इसे अपनाने के लिए अभी ढेर सारा समय है।
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किसानों के लिए आसान खेती
देश के छोटे और सीमांत किसान, जो धान, गेहूँ, मक्का, या बागवानी फसलों पर निर्भर हैं, इस योजना से बड़ा फायदा उठा सकते हैं। भंडारण की कमी के कारण उनकी फसल या तो खराब हो जाती है या कम दाम में बिकती है। AIF योजना के तहत बनने वाले गोदाम और कोल्ड स्टोरेज से फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा, कस्टम हायरिंग सेंटर भी इस योजना का हिस्सा हैं, जहाँ से किसान सस्ते दामों पर मशीनें किराए पर ले सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर, सुपर सीडर, या थ्रेसर। इससे खेती का खर्च कम होगा और मेहनत भी बचेगी। यह योजना न सिर्फ़ फसल को बचाएगी, बल्कि मुनाफा भी बढ़ाएगी।
रोज़गार और ग्रामीण विकास का मौका
AIF योजना सिर्फ़ फसल बचाने और मुनाफा बढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह गाँवों में रोज़गार के नए रास्ते भी खोल रही है। गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, और कस्टम हायरिंग सेंटर चलाने से गाँव के युवाओं को काम मिलेगा। देश के कई राज्यों में यह योजना पहले से ही कामयाबी की कहानी लिख रही है, और अब हर किसान इसका हिस्सा बन सकता है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क करें या डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें। यह योजना खेती को आधुनिक बनाने और गाँवों में आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में बड़ा कदम है।
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