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केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के पुणे जिले के नारायणगांव में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के तहत किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नकली बीज और उर्वरकों के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही। साथ ही, आलू, प्याज, और टमाटर के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत परिवहन खर्च उठाने की घोषणा की, ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले।
नकली बीज और उर्वरक पर लगेगी सख्त रोक
नारायणगांव के कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) में किसानों से बात करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने नकली बीज और उर्वरकों की समस्या पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जो लोग नकली कीटनाशक या उर्वरक बनाकर किसानों को ठगते हैं, उनके खिलाफ सरकार सख्त कानून ला रही है। ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। किसान जानते हैं कि नकली बीज और उर्वरक फसल को बर्बाद कर सकते हैं, जिससे मेहनत और पैसे दोनों का नुकसान होता है। इस कानून से किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज और उर्वरक मिलेंगे, जिससे फसल की पैदावार बढ़ेगी।
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खेत तक पहुंचेगी वैज्ञानिक सलाह
चौहान ने कहा कि खेती को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए वैज्ञानिकों को खेतों तक पहुँचना होगा। सिर्फ कागजों पर योजनाएँ बनाने से कुछ नहीं होगा। ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ का मकसद यही है कि लैब की खोज को खेत तक ले जाया जाए। इस अभियान की शुरुआत 29 मई को ओडिशा से हुई थी, और इसके तहत चौहान ओडिशा, जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, और अब महाराष्ट्र के किसानों से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हर इलाके की खेती की जरूरतें अलग हैं, और इन्हें समझकर ही सही समाधान निकाले जा सकते हैं। इस अभियान में 16,000 वैज्ञानिक गाँव-गाँव जाकर किसानों को नई तकनीक और फसलों की जानकारी देंगे।
महाराष्ट्र के किसान दिखा रहे हैं कमाल
महाराष्ट्र के किसानों की तारीफ करते हुए चौहान ने कहा कि यहाँ के किसान बहुत प्रगतिशील हैं। उन्होंने अपने दम पर खेती में नए-नए प्रयोग किए हैं, जिसके चलते अंगूर और केले जैसे फल विदेशों तक पहुँच रहे हैं। कई किसान बताते हैं कि नारायणगांव में टमाटर और मूँगफली की खेती में नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिससे अच्छा मुनाफा हो रहा है। चौहान ने वैज्ञानिकों को निर्देश दिए कि बदलते मौसम और बढ़ते तापमान को ध्यान में रखकर ऐसी फसलों की किस्में विकसित करें, जो गर्मी और बेमौसम बारिश में भी अच्छी पैदावार दें। खास तौर पर टमाटर और अंगूर की ऐसी किस्में चाहिए, जो ज्यादा दिन तक खराब न हों।
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बाजार हस्तक्षेप योजना से मिलेगा सही दाम
किसानों की सबसे बड़ी परेशानी है कि उनकी फसल को सही दाम नहीं मिलता। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS) शुरू की है। चौहान ने बताया कि अगर आलू, प्याज, या टमाटर के किसान अपनी फसल को उस इलाके में बेचना चाहते हैं, जहाँ ज्यादा दाम मिल रहे हैं, तो परिवहन का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। इससे न सिर्फ किसानों को अच्छा मुनाफा मिलेगा, बल्कि बाजार में दाम भी संतुलित रहेंगे।
नई तकनीक और शोध से बढ़ेगी खेती की ताकत
चौहान ने वैज्ञानिकों को टमाटर, अंगूर, और सोयाबीन की नई किस्मों पर शोध करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी किस्में चाहिए, जो कम पानी में उगें और ज्यादा पैदावार दें। साथ ही, फसलों को प्रोसेसिंग करने के नए तरीके खोजने की बात कही, ताकि किसान अपनी फसल को ज्यादा समय तक स्टोर कर सकें और बाजार में अच्छा दाम पा सकें। गाँव में कई बार फसल जल्दी खराब हो जाती है, जिससे नुकसान होता है। इस दिशा में शोध से किसानों को बड़ा फायदा होगा।
सरकार और किसानों का एक ही मकसद
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनका रोम-रोम किसानों के लिए समर्पित है। ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के तहत सरकार, वैज्ञानिक, और किसान एक टीम बनकर काम करेंगे। ये अभियान 29 मई से 12 जून तक चलेगा, और इस दौरान वैज्ञानिक गाँव-गाँव जाकर किसानों को नई तकनीक, अच्छे बीज, और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे।
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