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छत्तीसगढ़ में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 1 जून 2025 को कोंडागांव जिले के भोंगापाल से दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की शुरुआत जनजातीय समुदाय की आठ महिलाओं को दुधारू पशु देकर की गई। यह योजना डेयरी समग्र विकास योजना का हिस्सा है, जिसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ लागू कर रहा है। इसका मकसद गाँव की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और दूध उत्पादन को बढ़ाना है।
योजना का दायरा और उद्देश्य
यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छह जिलों-जशपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, और सारंगढ़-बिलाईगढ़ में शुरू की गई है। इसके तहत 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिलाओं को 650 उन्नत नस्ल की दुधारू गायें दी जाएँगी। योजना का मुख्य उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ताकि महिलाएँ आत्मनिर्भर बनें और उनके परिवारों का आर्थिक व सामाजिक स्तर सुधरे। साथ ही, यह छत्तीसगढ़ में दूध उत्पादन को बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा।
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महिला सशक्तिकरण और डेयरी विकास
इस योजना की खास बात यह है कि यह जनजातीय महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि डेयरी व्यवसाय से गाँव की महिलाएँ न केवल अपनी आय बढ़ा सकती हैं, बल्कि परिवारों को बेहतर पोषण भी दे सकती हैं। NDDB के साथ हुए समझौते के तहत, पशु प्रजनन, स्वास्थ्य, और पोषण के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा, दूध प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाएँ भी विकसित की जाएँगी, ताकि पशुपालकों को अपनी उपज का सही दाम मिले।
योजना का लाभ कैसे उठाएँ?
इस योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ स्थानीय पशुपालन विभाग या दुग्ध सहकारी समितियों से संपर्क कर सकती हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण, और जनजाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ चाहिए। लाभार्थियों को पशुओं की देखभाल और डेयरी प्रबंधन का मुफ्त प्रशिक्षण भी मिलेगा। यह योजना गाँवों में रोजगार और आय के नए रास्ते खोलेगी।
