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Kisan Drone Yojana 2025: किसान भाइयों, अब आपके खेत आसमान से संभाले जाएँगे! भारत सरकार की किसान ड्रोन योजना 2025 एक ऐसी पहल है, जो खेती को तकनीक की नई ऊँचाइयों पर ले जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है, ताकि वे कीटनाशक छिड़काव, फसल की निगरानी, और जमीन का सर्वे आसानी से कर सकें। यह योजना न सिर्फ खेती को आसान बनाएगी, बल्कि लागत घटाकर उत्पादन और कमाई बढ़ाएगी। चाहे आप छोटे किसान हों या बड़े, यह योजना आपके लिए सुनहरा मौका है। आइए जानें कि किसान ड्रोन योजना क्या है, इसका लाभ कैसे लें, और यह खेती को कैसे बदल रही है।
किसान ड्रोन योजना का उद्देश्य
भारत सरकार खेती को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। किसान ड्रोन योजना 2025 इसी दिशा में एक बड़ी पहल है। इस योजना का मकसद है किसानों को ड्रोन जैसी उन्नत तकनीक से जोड़ना, ताकि खेती में मेहनत कम हो और मुनाफा ज्यादा। ड्रोन की मदद से किसान कम समय में बड़े खेतों में कीटनाशक छिड़क सकते हैं, फसल की सेहत की जाँच कर सकते हैं, और जमीन की उर्वरता का नक्शा बना सकते हैं। यह तकनीक न सिर्फ समय और पैसे बचाती है, बल्कि पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुँचाती है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत की खेती पूरी तरह डिजिटल और तकनीकी रूप से सक्षम हो।
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ड्रोन पर कितनी सब्सिडी मिलेगी
किसान ड्रोन योजना के तहत सरकार ड्रोन खरीदने पर 40% से 50% तक सब्सिडी दे रही है। एक कृषि ड्रोन की कीमत 5-10 लाख रुपये हो सकती है, लेकिन सब्सिडी के बाद यह लागत काफी कम हो जाती है। विशेष श्रेणी के किसानों, जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला किसान, और किसान उत्पादक संगठन (FPO) को 90% तक सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा, ड्रोन किराए पर लेने की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि छोटे किसान भी इसका लाभ उठा सकें। सरकार ने ड्रोन सब्सिडी के लिए 2025-26 के बजट में 126 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो इस योजना की गंभीरता को दर्शाता है।
सब्सिडी के लिए जरूरी दस्तावेज
सब्सिडी पाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। ये दस्तावेज आपके नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) में जमा किए जा सकते हैं। आपको चाहिए होगा:
आधार कार्ड: पहचान के लिए।
जमीन के कागजात: खेत का मालिकाना हक साबित करने के लिए।
बैंक पासबुक की कॉपी: सब्सिडी राशि ट्रांसफर के लिए।
पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदन फॉर्म के साथ।
मोबाइल नंबर: योजना से जुड़ी जानकारी के लिए। कुछ राज्यों में कास्तकारी प्रमाणपत्र या किसान क्रेडिट कार्ड की कॉपी भी माँगी जा सकती है। ऑनलाइन आवेदन के लिए agrimachinery.nic.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें और दस्तावेज अपलोड करें।
ड्रोन ट्रेनिंग का आसान तरीका
ड्रोन उड़ाना और उसका सही उपयोग करना आसान नहीं है, लेकिन सरकार ने इसके लिए मुफ्त या रियायती ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। यह ट्रेनिंग 5-10 दिनों की होती है, जिसमें किसानों को ड्रोन उड़ाने, कीटनाशक छिड़काव, फसल निगरानी, और रखरखाव की जानकारी दी जाती है। ट्रेनिंग सेंटर्स कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), कृषि विश्वविद्यालय, और ड्रोन प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध हैं। ट्रेनिंग के बाद किसानों को सर्टिफिकेट मिलता है, जो ड्रोन पायलट के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। ट्रेनिंग के लिए agrimachinery.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करें या नजदीकी KVK से संपर्क करें।
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खेती में ड्रोन का उपयोग
ड्रोन का उपयोग सिर्फ कीटनाशक छिड़काव तक सीमित नहीं है। यह फसल की बुवाई, उर्वरक छिड़काव, और फसल कटाई की निगरानी में भी मदद करता है। ड्रोन में लगे कैमरे और सेंसर फसल की सेहत, नमी, और रोगों की जानकारी देते हैं। उदाहरण के लिए, गेहूँ या धान की फसल में ड्रोन से रोगग्रस्त हिस्सों की पहचान कर सटीक इलाज किया जा सकता है। ड्रोन से बीज बोने की तकनीक भी विकसित हो रही है, जो समय और मेहनत बचाती है। यह तकनीक पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि कम कीटनाशक और पानी का उपयोग होता है।
किसान ड्रोन योजना 2025 भारतीय खेती के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह न सिर्फ उत्पादन बढ़ाएगी, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पहले से ही ड्रोन का उपयोग शुरू हो चुका है। अगर आप भी अपने खेत को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो नजदीकी कृषि विभाग या KVK से संपर्क करें। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करें और सब्सिडी का लाभ उठाएँ। यह योजना आपके खेत को नई उड़ान दे सकती है और कमाई को बंपर बना सकती है।
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