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मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 35 लाख किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। कृषि सिंचाई जलकर पर लगने वाली बकाया दंड राशि को पूरी तरह माफ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले को मंजूरी दी गई। इस योजना से किसानों को पुराने कर्ज के बोझ से मुक्ति मिलेगी और वे खेती में नई शुरुआत कर सकेंगे। सरकार का यह कदम मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
84 करोड़ की दंड राशि माफ
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एकमुश्त समझौता योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत 84.17 करोड़ रुपये की जलकर दंड राशि को माफ किया जाएगा। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कई किसान आर्थिक तंगी के कारण समय पर जलकर की राशि नहीं चुका पाए थे, जिससे उन पर ब्याज और पेनल्टी का भारी बोझ पड़ गया था।
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अब सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों को सिर्फ़ मूलधन जमा करना होगा, और ब्याज व दंड की राशि सरकार वहन करेगी। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह कदम किसानों को आर्थिक दबाव से मुक्त करने और उनकी खेती को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
किन किसानों को मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उन 35 लाख किसानों को मिलेगा, जिन्होंने सहकारी बैंक या जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से कृषि ऋण लिया है। खास तौर पर छोटे और सीमांत किसानों को इस योजना में प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि ये किसान अक्सर कर्ज चुकाने में मुश्किलों का सामना करते हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि यह योजना उन किसानों के लिए वरदान साबित होगी, जो बकाया जलकर की वजह से नए कर्ज लेने में असमर्थ थे।
किसान अपने नजदीकी ग्राहक सेवा केंद्र या सहकारी समिति से संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। वहाँ उन्हें बकाया राशि और आवेदन की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ हर पात्र किसान तक आसानी से पहुँचे।
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पुराने कर्ज से मुक्ति, नए अवसर की शुरुआत
मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से 35 लाख किसानों को पुराने कर्ज से छुटकारा मिलेगा। इससे वे सहकारी बैंकों से नए कृषि ऋण लेने के पात्र बन सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह योजना मध्य प्रदेश की कृषि व्यवस्था को और मजबूत करेगी। पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने से किसान बेहतर बीज, खाद, और खेती के उपकरणों में निवेश कर सकेंगे।
इससे फसल की पैदावार बढ़ेगी और गाँवों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। खासकर बरसात के मौसम में, जब खेती का काम जोरों पर होता है, यह राहत किसानों के लिए नया उत्साह लेकर आएगी। छोटे और सीमांत किसान, जो अक्सर कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं, इस योजना से अपनी खेती को नए सिरे से शुरू कर सकेंगे।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी ताकत
यह जलकर दंड माफी योजना मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है। 84.17 करोड़ रुपये की दंड राशि माफ होने से किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा। इससे वे खेती में नई तकनीकों और संसाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगे। डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि हर किसान आत्मनिर्भर बने और खेती से अच्छी कमाई कर सके।
इस योजना से किसानों का भरोसा बढ़ेगा और वे खेती में ज्यादा मेहनत कर सकेंगे। सहकारी बैंकों से नए कर्ज की सुविधा मिलने से किसान अपनी फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ा सकेंगे, जिससे मध्य प्रदेश का कृषि क्षेत्र और मजबूत होगा।
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