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Haryana News: किसान भाइयों, हरियाणा में प्राकृतिक खेती अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगी। अब आपकी मेहनत से उगाई गई जैविक फसल को सही दाम मिलेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और हिसार में जैविक मंडियां खोलने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 5 जून 2025 को हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस पर ये बड़ी घोषणा की। इन मंडियों में आप अपने गेहूं, धान, दालें, फल, और सब्जियां बेच सकेंगे। साथ ही, प्राकृतिक खेती की उपज की ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए 20 हजार रुपये और देसी गाय खरीदने के लिए 30 हजार रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी।
जैविक मंडियां: प्राकृतिक उपज को सही दाम
प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों की सबसे बड़ी चिंता थी कि उनकी जैविक फसल कौन खरीदेगा। हरियाणा सरकार ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। गुरुग्राम में गेहूं, धान, और दालों जैसी फसलों के लिए और हिसार में फलों और सब्जियों के लिए जैविक मंडियां बनाई जाएंगी। इन मंडियों में आपकी फसल की गुणवत्ता की मुफ्त जांच होगी और सही दाम मिलेगा। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत एक समिति भी बनेगी, जो उपज के दाम तय करेगी। ये मंडियां छोटे और बड़े किसानों को सीधे बाजार से जोड़ेंगी, ताकि बिचौलियों का शोषण न हो।
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ब्रांडिंग और पैकेजिंग के लिए 20 हजार रुपये
प्राकृतिक खेती की फसल को बाजार में बेचने के लिए अच्छी पैकेजिंग और ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। हरियाणा सरकार ने इसके लिए हर किसान को 20 हजार रुपये की मदद देने का ऐलान किया है। इससे आप अपनी फसल को आकर्षक पैकेट में बेच सकेंगे, जैसे “हरियाणा का जैविक गेहूं” या “हिसार की शुद्ध सब्जियां”। ये ब्रांडिंग न सिर्फ आपकी कमाई बढ़ाएगी, बल्कि ग्राहकों का भरोसा भी जीतेगी। सरकार ने फसल की गुणवत्ता जांचने के लिए मुफ्त प्रयोगशालाएं भी खोलने का फैसला किया है। ये प्रयोगशालाएं आपकी उपज को जैविक सर्टिफिकेट दिलाने में मदद करेंगी, जिससे बड़े शहरों और निर्यात बाजारों में बेहतर दाम मिलेगा।
देसी गाय और ड्रम के लिए सब्सिडी
प्राकृतिक खेती में देसी गाय का गोबर और मूत्र बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार हर किसान को देसी गाय खरीदने पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी दे रही है। अब तक 492 किसानों को 1.23 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। साथ ही, जैविक खाद और कच्चे माल के भंडारण के लिए चार ड्रम खरीदने पर 3 हजार रुपये की मदद मिलेगी। 2500 किसानों को अब तक 75 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है। अगर आप प्राकृतिक खेती शुरू करना चाहते हैं, तो ये सब्सिडी आपके लिए बड़ी राहत है।
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जमीन और प्रशिक्षण की व्यवस्था
हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जमीन और प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है। कैथल के पूंडरी खंड में कृषि विभाग की 53 एकड़ जमीन प्राकृतिक खेती के लिए नीलामी पर पट्टे पर दी जाएगी। साथ ही, हर पंचायत में 10 फीसदी या कम से कम 1 एकड़ पंचायती जमीन प्राकृतिक खेती के लिए आरक्षित होगी। ये जमीन सिर्फ भूमिहीन किसानों को मिलेगी। प्रशिक्षण के लिए कुरुक्षेत्र के गुरुकुल, जींद के हमेटी, सिरसा के मंगियाना, और करनाल के घरौंडा में केंद्र बनाए गए हैं। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्रगतिशील किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए सलाहकार भी नियुक्त किया गया है। अगर आप प्राकृतिक खेती सीखना चाहते हैं, तो इन केंद्रों से संपर्क करें।
प्राकृतिक खेती का लक्ष्य और फायदे
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राकृतिक खेती मिट्टी, पानी, और हवा को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, जिससे बीमारियां बढ़ रही हैं। प्राकृतिक खेती से न सिर्फ स्वस्थ फसल मिलती है, बल्कि लागत भी कम होती है। सरकार ने 2025-26 में 1 लाख एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा है। 2022 से शुरू हुई इस योजना में अब तक 1.84 लाख किसानों ने 2.73 लाख एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन कराया है। 10,550 किसानों की 17,087 एकड़ जमीन का सत्यापन भी हो चुका है। सरकार ने इसके लिए 97 करोड़ रुपये का बजट रखा है, जो हर साल बढ़ रहा है।
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