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PM-AASHA Yojana: किसान भाइयों की मेहनत को सही मोल दिलाने और उनकी फसलों को उचित दाम पर बेचने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) शुरू किया है। ये योजना न सिर्फ़ हमारे खेतों में उगाई गई फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने की गारंटी देती है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी सस्ते दाम पर ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराती है।
इस योजना के तहत कई तरह के उपाय किए गए हैं, जैसे मूल्य समर्थन योजना (PSS), मूल्य स्थिरीकरण फंड (PSF), मूल्य घाटा भुगतान योजना (PDPS), और बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS)। ये सभी मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि किसान भाइयों को नुकसान न हो और उनकी मेहनत का पूरा फायदा मिले। आइए, इस योजना को और करीब से समझें।
मूल्य समर्थन योजना, MSP की गारंटी
मूल्य समर्थन योजना, यानी PSS, तब शुरू होती है जब दलहन, तिलहन, या खोपरे जैसे फसलों के बाज़ार दाम कटाई के समय MSP से नीचे चले जाते हैं। ये योजना उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होती है, जो इसके लिए अनुरोध करते हैं। इसका मकसद है कि किसान भाइयों को अपनी फसल कम दाम पर बेचने की मजबूरी न झेलनी पड़े। इस योजना के तहत, अच्छी क्वालिटी वाली फसलों को निर्धारित मानकों के हिसाब से खरीदा जाता है। ये खरीद नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ जैसी सरकारी एजेंसियाँ करती हैं। इससे किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलता है, और वो आर्थिक तंगी से बचते हैं।
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ई-समृद्धि और ई-समुक्ति, डिजिटल खेती की नई राह
फसल बिक्री को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए नेफेड और एनसीसीएफ ने ई-समृद्धि और ई-समुक्ति नाम के डिजिटल पोर्टल बनाए हैं। इन पोर्टलों पर किसान भाई अपनी फसल का पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आपको आधार नंबर, ज़मीन का विवरण, बैंक खाते की जानकारी, और फसल का ब्योरा देना होगा। इसके बाद, आप अपने नज़दीकी खरीद केंद्र का चयन कर सकते हैं और वहाँ फसल ले जाने के लिए पोर्टल पर समय बुक कर सकते हैं। ये प्रणाली इतनी आसान है कि आपको बार-बार मंडी के चक्कर नहीं काटने पड़ते। साथ ही, ये सुनिश्चित करती है कि आपकी फसल का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आए, बिना किसी बिचौलिये के हस्तक्षेप के।
तुरंत पेमेंट, बिचौलियों से आज़ादी
PM-AASHA योजना की सबसे बड़ी खासियत है कि ये किसान भाइयों को तुरंत और सीधा भुगतान देती है। ई-समृद्धि और ई-समुक्ति पोर्टलों के ज़रिए फसल बिक्री का पैसा आपके बैंक खाते में कुछ ही दिनों में आ जाता है। इससे नकद लेन-देन की परेशानियाँ, जैसे धोखाधड़ी या देरी, पूरी तरह खत्म हो जाती हैं। हर लेन-देन का रिकॉर्ड पोर्टल पर रहता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। अगर आपने अभी तक इन पोर्टलों पर पंजीकरण नहीं किया है, तो अपने नज़दीकी मंडी या कृषि कार्यालय में जाकर मदद ले सकते हैं। ये डिजिटल तरीका खेती को आधुनिक और आसान बनाता है।
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फसलों को सही दाम, किसानों को सम्मान
PM-AASHA योजना का मकसद है कि हमारे खेतों में उगाई गई हर फसल को सही दाम मिले। चाहे आप मूँग, उड़द, या अरहर जैसी दलहन उगाएँ, या फिर सोयाबीन, मूँगफली, या तिल जैसे तिलहन, ये योजना सुनिश्चित करती है कि आपको MSP के हिसाब से पूरा पैसा मिले। अगर बाज़ार में दाम कम हों, तो मूल्य घाटा भुगतान योजना (PDPS) के तहत सरकार घाटे की भरपाई करती है। वहीं, बाज़ार हस्तक्षेप योजना (MIS) के तहत कुछ खास फसलों को तय दाम पर खरीदा जाता है। इससे किसान भाइयों को नुकसान से बचाने के साथ-साथ बाज़ार में दाम स्थिर रखने में भी मदद मिलती है।
PM-AASHA योजना का पूरा फायदा उठाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले, ई-समृद्धि या ई-समुक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करें और अपनी फसल का सही ब्योरा दें। अपनी फसल की क्वालिटी अच्छी रखें, क्योंकि PSS के तहत केवल उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) वाली फसलों को ही खरीदा जाता है। इसके लिए आप स्थानीय कृषि अधिकारी से सलाह ले सकते हैं। अपने बैंक खाते को आधार से लिंक रखें, ताकि भुगतान में कोई देरी न हो। अगर आपको पोर्टल इस्तेमाल करने में दिक्कत हो, तो नज़दीकी मंडी या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें। साथ ही, अपनी फसलों की देखभाल के लिए देसी नुस्खे, जैसे नीम का तेल या गोबर खाद, आजमाएँ, ताकि पैदावार बढ़े और लागत कम हो।
खेती को मज़बूत बनाएँ, आत्मनिर्भर बनें
प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान हमारे खेतों में काम करने वाले हर किसान के लिए एक वरदान है। ये योजना न सिर्फ़ आपकी फसलों को सही दाम दिलाती है, बल्कि डिजिटल और पारदर्शी तरीके से भुगतान भी सुनिश्चित करती है। ई-समृद्धि और ई-समुक्ति जैसे पोर्टल खेती को आधुनिक और आसान बनाते हैं। अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आज ही अपने नज़दीकी मंडी में जाकर पंजीकरण करें। इससे न सिर्फ़ आपकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि आपके खेतों में नया जोश भी आएगा। Krishitak पर ऐसी ही और योजनाओं की जानकारी के लिए बने रहें।
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