प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी अपडेट दी है। पात्र किसानों के खातों में जल्द 2,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारों से अपील की गई है कि वे ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और लैंड रिकॉर्ड वेरीफिकेशन जैसी औपचारिकताएँ पूरी कर लाभार्थी सूची दिल्ली भेजें। तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों के किसानों को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है। अब तक 20 किस्तों में 3.90 लाख करोड़ रुपये वितरित हो चुके हैं, और 21वीं किस्त से 9.35 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं कि कब तक आएँगी पैसे, कौन पात्र हैं, और क्या करें ताकि राशि अटके नहीं।
21वीं किस्त की ताजा स्थिति
पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के 35.54 लाख किसानों के खातों में 171 करोड़ रुपये से अधिक भेजे जा चुके हैं। पिछली 20वीं किस्त में 9.71 करोड़ किसानों को 20,843 करोड़ रुपये मिले थे। अब 9.35 करोड़ से अधिक किसान इंतजार कर रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के 2.29 करोड़, महाराष्ट्र के 92 लाख, मध्य प्रदेश के 83 लाख, बिहार के 73.65 लाख, राजस्थान के 71.79 लाख और पश्चिम बंगाल के 44.78 लाख किसान शामिल हैं। मंत्री ने तमिलनाडु के किसानों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सूची भेजेगी तो सभी पात्र किसानों को जोड़ा जाएगा। जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती किसानों के लिए स्वामित्व प्रमाणित न होने पर भी राज्य सरकार वेरीफाई करेगी।
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3.90 लाख करोड़ रुपये वितरित
फरवरी 2019 में शुरू होने के बाद से 20 किस्तों में 3.90 लाख करोड़ रुपये वितरित करने का रहा है। हर साल 6,000 रुपये तीन किस्तों में 2,000 प्रत्येक सीधे DBT से खाते में आते हैं। 11 करोड़ से अधिक भूमिधारक किसान परिवार लाभ ले रहे हैं। 21वीं किस्त अक्टूबर-नवंबर 2025 में आने की संभावना है, लेकिन ई-केवाईसी पूरी न होने से कई किसानों की पिछली किस्तें अटकी हैं। मंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे जल्द सूची अपडेट करें, ताकि कोई पात्र किसान छूटे नहीं।
पात्रता और जरूरी दस्तावेज
भूमिधारक किसान 8 हेक्टेयर तक पात्र हैं, लेकिन आयकर दाता या पेंशनभोगी नहीं होने चाहिए। आधार कार्ड, बैंक खाता आधार से लिंक, ई-केवाईसी और लैंड रिकॉर्ड जरूरी हैं। ई-केवाईसी pmkisan.gov.in पर लॉगिन करके e-KYC सेक्शन में OTP वेरीफिकेशन या CSC केंद्र/बैंक से कर सकते हैं। आधार सीडिंग न होने पर राशि अटक जाती है, इसलिए pmkisan.gov.in पर स्टेटस चेक करें। अगर नाम सूची में है लेकिन पैसे नहीं आए, तो हेल्पलाइन 155261 या 011-24300606 पर संपर्क करें।
अभी करें ये काम
pmkisan.gov.in पर स्टेटस चेक करके Beneficiary Status में आधार नंबर डालें। ई-केवाईसी पूरा करें OTP या बायोमेट्रिक से। बैंक खाता NPCI से लिंक हो। राज्य पोर्टल जैसे UP, MP, बिहार आदि के कृषि पोर्टल पर लिस्ट देखें। 21वीं किस्त से किसानों को रबी फसल के लिए राहत मिलेगी। मंत्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार हर पात्र किसान तक राशि पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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