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PM Kisan Yoajan : देश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। इसके तहत हर साल 6,000 रुपये की मदद सीधे उनके खातों में पहुंचती है। सरकार इसे साफ-सुथरा बनाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन दूसरी तरफ साइबर ठग और फर्जीवाड़े करने वाले इसकी राशि पर हाथ साफ कर रहे हैं।
बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान का पाली जिला इस घोटाले की चपेट में आया है, जहां 29,000 से ज्यादा फर्जी खातों का पता चला है। ये खबर हर उस किसान के लिए जरूरी है, जो इस योजना का लाभ ले रहा है। आइए, पूरा मामला समझते हैं और जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है।
पाली जिले में क्या हुआ?
ये मामला पाली जिले की देसूरी, रानी और मारवाड़ जंक्शन तहसीलों से जुड़ा है। यहाँ पीएम किसान योजना की राशि फर्जी खातों में ट्रांसफर हो गई। देसूरी में करीब 1.51 करोड़ रुपये बिहार और पश्चिम बंगाल के खातों में चले गए। जब अधिकारियों को इसकी भनक लगी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस के मुताबिक, ये घोटाला 2019 और 2020 का है।
देसूरी तहसीलदार हरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सालाना भौतिक सत्यापन में 32,000 ऑनलाइन आवेदन संदिग्ध लगे। दिसंबर 2020 में जाँच हुई, तो पता चला कि ज्यादातर खाते बाहरी राज्यों के थे। इनमें से 4,793 खातों में 1.51 करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए। इसकी शिकायत दर्ज कर पुलिस जाँच में जुट गई है, लेकिन अभी ये साफ नहीं कि इतना बड़ा खेल कैसे हुआ।
रानी और मारवाड़ जंक्शन में भी घपला
देसूरी के अलावा रानी और मारवाड़ जंक्शन में भी ऐसा ही फर्जीवाड़ा सामने आया। यहाँ भौतिक सत्यापन में रानी में 9,004 और मारवाड़ जंक्शन में 62 फर्जी खाते पकड़े गए। रानी में 5.40 करोड़ रुपये गलत खातों में चले गए। जनवरी 2021 में 20,000 अपात्र किसानों को बाहर कर दिया गया। जाँच में पता चला कि ये खाते सीएससी सेंटर्स या सेल्फ रजिस्ट्रेशन से बने थे और फर्जी तरीके से सत्यापित किए गए थे। तहसीलदारों ने मार्च 2025 में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की—रानी में 3 मार्च, मारवाड़ जंक्शन और देसूरी में 6 मार्च को।
फर्जी खाते किसके थे?
सत्यापन में चौंकाने वाली बातें सामने आईं। इन फर्जी खातों में कई आयकर दाता थे, कुछ की मृत्यु हो चुकी थी, और कई के नाम राजस्व रिकॉर्ड में ही नहीं थे। ज्यादातर खाते पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और हरियाणा के थे। रिपोर्ट में शक है कि साइबर ठगों ने हैकिंग के जरिए ये खेल रचा। अभी तक जितने गाँवों की जाँच हुई, उसमें 29,000 फर्जी खाते मिले, लेकिन ये संख्या और बढ़ सकती है। प्रशासन अब संदिग्ध किसानों के नाम-पते की जाँच में जुटा है।
सरकार ने कितनी राशि वसूली?
पीएम किसान योजना के तहत हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अब तक 19 किस्तों में 3.68 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किसानों तक पहुँचे हैं। लेकिन जाँच में पता चला कि कई अपात्र लोग भी इसका फायदा उठा रहे थे। सरकार ने ऐसे लोगों से अब तक 416 करोड़ रुपये वसूल लिए हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) के मुताबिक, इनकम टैक्स देने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले या बड़े पदों पर बैठे लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं। ऐसे मामलों में राशि वापस ली जा रही है।
फर्जीवाड़े से कैसे बचें?
अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें:
- अपना रजिस्ट्रेशन चेक करें: पीएम किसान पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर अपनी स्थिति देखें। आधार या खाता नंबर डालकर स्टेटस चेक करें।
- ई-केवाईसी करें: योजना का पैसा तभी मिलेगा, जब आपकी ई-केवाईसी पूरी हो। इसे ओटीपी, बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन से कर सकते हैं।
- संदिग्ध लिंक से बचें: साइबर ठग फर्जी मैसेज या लिंक भेजकर डिटेल्स चुराते हैं। सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट पर ही जानकारी दें।
- शिकायत दर्ज करें: अगर आपको लगता है कि आपका पैसा गलत खाते में गया, तो तुरंत नजदीकी कृषि कार्यालय या पुलिस में शिकायत करें।
ये घोटाला दिखाता है कि सिस्टम में अभी खामियाँ हैं। सरकार को चाहिए कि रजिस्ट्रेशन और सत्यापन की प्रक्रिया को और सख्त करे। साथ ही, किसानों को जागरूक करना भी जरूरी है, ताकि उनकी मेहनत की कमाई ठगों के हाथ न लगे। पाली जिले का मामला एक सबक है सावधानी और पारदर्शिता ही इस योजना को सही मायने में किसानों का हितैषी बना सकती है।
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