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Subsidy On Agricultural Machinery: वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन सभागार में कृषि यंत्रों की ई-लॉटरी का आयोजन किया गया। इस दौरान जनपद स्तरीय चयन समिति के सदस्य एवं लाभार्थी कृषक उपस्थित रहे। इस ई-लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किसानों का चयन किया गया, जिन्हें कृषि यंत्रों पर सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
कृषि विभाग के https://agridarshan.up.gov.in पोर्टल पर 20 जनवरी से 4 फरवरी के बीच पंजीकृत किसानों ने सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि यंत्रों की बुकिंग कराई थी। इसमें विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों जैसे कि रोटावेटर, कंबाइन हार्वेस्टर, और कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए किसानों द्वारा आवेदन किए गए थे।
चयन समिति और उपस्थित सदस्य
ई-लॉटरी के निष्पक्ष संचालन के लिए जनपद स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया था। इसमें मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, उप कृषि निदेशक, अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र शामिल थे। इसके अलावा, विशेष सदस्य के रूप में प्रगतिशील कृषक श्याम कुमार पटेल, फौजदार यादव और शर्दूल विक्रम चौधरी भी उपस्थित रहे।
इस योजना के अंतर्गत 10 रोटावेटर, 02 कंबाइन हार्वेस्टर और 01 कस्टम हायरिंग सेंटर (परियोजना लागत ₹10 लाख) का चयन किया गया। ई-लॉटरी के माध्यम से किसानों और संस्थाओं को इन यंत्रों के लिए चुना गया।
उप कृषि निदेशक ने चयनित किसानों को यंत्र खरीदने की प्रक्रिया और सब्सिडी की धनराशि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई किसान नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। चयनित किसानों को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजा गया है। इससे उन्हें अपने चयन की जानकारी मिल सकेगी और वे आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
ई-लॉटरी योजना का महत्व
इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र उपलब्ध कराना, कृषि कार्यों को आसान और प्रभावी बनाना और किसानों की उपज बढ़ाने में मदद करना है। साथ ही, इससे युवाओं को कृषि में रोजगार के अवसर मिलेंगे।
ई-लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से सरकार किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से सशक्त बना रही है। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और किसानों की आय में भी सुधार होगा। सब्सिडी योजना के तहत किसानों को उचित लाभ मिल सकेगा, जिससे वे तकनीकी रूप से सक्षम बनेंगे और भारतीय कृषि को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।
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