Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए मानसून का मौसम खुशखबरी लेकर आया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने मंगलवार को एक अहम बैठक में मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द, और उत्तर प्रदेश में उड़द की फसल को मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा और बिचौलियों का दखल कम होगा। इस खरीद को पारदर्शी और तकनीक से लैस बनाने के लिए NAFED और NCCF को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। आइए, जानते हैं इस योजना की खास बातें और ये किसानों के लिए कैसे फायदेमंद होगी।
मूंग और उड़द की MSP पर खरीद
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल को मूल्य समर्थन योजना (PSS) के तहत खरीदने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में मूंग की खेती करीब 1.5 लाख हेक्टेयर और उड़द की खेती 1.2 लाख हेक्टेयर में होती है, और इस फैसले से लाखों किसानों को फायदा होगा। दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन उड़द की खरीद को भी मंजूरी मिली है, जहाँ उड़द की खेती 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में होती है।
इस योजना के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने का मौका मिलेगा, जो मूंग के लिए 8,768 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द के लिए 7,400 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। ये खरीद NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय एजेंसियों के ज़रिए होगी, ताकि किसानों को सीधा लाभ मिले।
ये भी पढ़ें- नींबू-आंवला की खेती पर सरकार दे रही ₹50,000 की सब्सिडी, जानिए अभी कैसे आवेदन करें
पारदर्शी खरीद के लिए तकनीक का सहारा
केंद्र सरकार इस खरीद को पूरी तरह पारदर्शी और किसान-हितैषी बनाना चाहती है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने NAFED और NCCF को निर्देश दिए हैं कि किसानों के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करें। ये पोर्टल आसान और तकनीकी रूप से सक्षम होंगे, ताकि किसान बिना किसी परेशानी के अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करा सकें।
अगर ज़रूरत पड़ी, तो खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ताकि गाँव-गाँव के किसानों को अपनी फसल बेचने में आसानी हो। इस प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने के लिए सीधे किसानों से खरीद पर ज़ोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 19 जून 2025 से पंजीकरण शुरू हो चुका है, और उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही इसकी शुरुआत होगी।
भंडारण की समस्याओं पर सख्ती
मूंग और उड़द की खरीद के साथ-साथ भंडारण की व्यवस्था को भी दुरुस्त करने पर ध्यान दिया जा रहा है। पहले गोदामों में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थीं, जिस पर केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है। NAFED और NCCF को निर्देश दिए गए हैं कि भंडारण में पारदर्शिता बनी रहे और फसल की गुणवत्ता को कोई नुकसान न हो। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्रियों को भी कहा गया है कि वे अपने स्तर पर गोदामों की निगरानी करें। इससे न सिर्फ किसानों की फसल सुरक्षित रहेगी, बल्कि बाज़ार में सही समय पर दालों की आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी।
ये भी पढ़ें- सभी पशुपालकों के लिए खुशखबरी! समग्र भैंस पालन योजना से पाएं सरकार की जबरदस्त सब्सिडी
किसानों का हित पहले
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने साफ किया है कि मूंग और उड़द की खरीद से सरकार पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन किसानों की भलाई के लिए ये कदम उठाया गया है। इस फैसले से मध्य प्रदेश में करीब 3.51 लाख मीट्रिक टन मूंग और उड़द, और उत्तर प्रदेश में उड़द की खरीद होगी। ये कदम दालों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी अहम है, क्योंकि सरकार ने 2028-29 तक तुअर, उड़द, और मसूर की 100% खरीद का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय ने ये भी सुनिश्चित किया है कि MSP से नीचे कोई खरीद न हो, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिले।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के किसानों को सलाह है कि वे जल्द से जल्द अपनी फसल का पंजीकरण करा लें। NAFED और NCCF के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। अगर आपको पंजीकरण में कोई दिक्कत हो, तो स्थानीय कृषि केंद्र या ब्लॉक ऑफिस से संपर्क करें। साथ ही, फसल की गुणवत्ता का ध्यान रखें, क्योंकि MSP पर खरीद के लिए फसल को निश्चित मानकों पर होना ज़रूरी है। मूंग और उड़द की खेती करने वाले किसान इस मौके का फायदा उठाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सरकार की ये योजना न सिर्फ आर्थिक मदद देगी, बल्कि खेती को और मज़बूत करने में भी मदद करेगी।
ये भी पढ़ें- मशरूम की खेती से बनिए लखपति! सरकार दे रही ₹12 लाख तक सब्सिडी, जानिए पूरी योजना
