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किसानों की कमाई बढ़ाने और खेती को मुनाफे का धंधा बनाने के लिए सरकार ने एक शानदार कदम उठाया है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत अब टिश्यू कल्चर केले की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला उद्यान अधिकारी डॉ. सीमा सिंह राना ने बताया कि इस योजना में किसानों को प्रति हेक्टेयर 1.75 लाख रुपये की लागत पर 40% यानी 70,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। यह योजना उन किसानों के लिए वरदान है, जो केले की खेती में नुकसान से परेशान हैं।
टिश्यू कल्चर केला क्यों है खास?
पारंपरिक देसी केले के पेड़ बड़े होते हैं और आंधी-तूफान में आसानी से टूट जाते हैं। फल भी कम लगते हैं और अक्सर गिरकर बर्बाद हो जाते हैं। इस वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन टिश्यू कल्चर G-9 प्रजाति के केले ने इस समस्या का हल निकाल दिया है। यह प्रजाति लैब में तैयार की जाती है, जिसके पौधे छोटे, मज़बूत, और टिकाऊ होते हैं। इन पेड़ों पर आंधी-तूफान का असर कम होता है, और फल ज़्यादा और बेहतर गुणवत्ता वाले मिलते हैं। डॉ. सीमा सिंह राना के मुताबिक, इस प्रजाति से पैदावार दोगुनी हो सकती है, जिससे किसानों की कमाई बढ़ेगी।
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अनुदान और लक्ष्य की पूरी जानकारी
राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जिले में 50 हेक्टेयर में टिश्यू कल्चर केले की खेती का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 40 हेक्टेयर सामान्य वर्ग और 10 हेक्टेयर अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए तय किए गए हैं। प्रति हेक्टेयर खेती की लागत 1.75 लाख रुपये है, जिसमें से 70,000 रुपये अनुदान के रूप में मिलेंगे। यह अनुदान दो चरणों में दिया जाएगा पहले साल 60% और दूसरे साल 40%। यह योजना छोटे और मझोले किसानों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है, क्योंकि इससे उनकी लागत कम होगी और मुनाफा ज़्यादा।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
जिला उद्यान विभाग ने टिश्यू कल्चर G-9 प्रजाति के लिए चुनिंदा किसानों को मंजूरी दी है। चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और किसानों से आवेदन माँगे जा रहे हैं। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी उद्यान विभाग कार्यालय में संपर्क करें। डॉ. सीमा सिंह राना ने बताया कि यह योजना न केवल केले की खेती को मुनाफे का सौदा बनाएगी, बल्कि गाँवों में समृद्धि भी लाएगी। आवेदन करने से पहले अपने ज़मीन के कागज़ात और अन्य ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार रखें।
अभी करें आवेदन
टिश्यू कल्चर केले की खेती किसानों के लिए नया रास्ता खोल रही है। यह न सिर्फ़ नुकसान से बचाएगी, बल्कि बाज़ार में अच्छी कीमत भी दिलाएगी। अपने खेतों को इस नई तकनीक से जोड़ने के लिए तुरंत उद्यान विभाग से संपर्क करें। आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो रही है, इसलिए देर न करें। ज़्यादा जानकारी के लिए अपने जिले के उद्यान कार्यालय जाएँ।
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