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उत्तर प्रदेश ने कृषि क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। राज्य की कृषि विकास दर 2016-17 के 8.6 फीसदी से बढ़कर 2024-25 में 17.7 फीसदी पहुँच गई। यह प्रगति न केवल आंकड़ों में झलक रही है, बल्कि करोड़ों किसानों की मेहनत और सरकारी प्रयासों का नतीजा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने पर जोर दिया है।
प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और मूल्य संवर्धन को नीतियों का केंद्र बनाया गया। पिछले आठ वर्षों में अधूरी योजनाओं को पूरा किया गया, आधुनिक तकनीक, सिंचाई और वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, यह वृद्धि राज्य की जीएसडीपी में कृषि का योगदान 16.8 फीसदी तक ले गई, जो पिछले वर्ष से 13.74 फीसदी ज्यादा है।
राज्य सरकार ने किसानों को सीधा लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं पर फोकस किया। किसान कल्याण मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सामूहिक सिंचाई योजना से लाखों किसानों को सहायता मिली। प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगातार वृद्धि हुई, जिससे उपज का उचित दाम सुनिश्चित हुआ। जैविक और ड्रोन आधारित सटीक कृषि को बढ़ावा दिया गया, जिससे लागत कम हुई और उत्पादन बढ़ा। गेहूं, चावल, दलहन और तिलहन जैसी फसलों की उपज में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। भूमि सुधार, जल प्रबंधन, जैव उर्वरक प्रयोगशालाओं और कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का विस्तार किसानों को लंबे समय तक सहारा दे रहा है।
गेहूं उत्पादन में नंबर वन
उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। 2024-25 में राज्य ने 414.39 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन किया, जो राष्ट्रीय कुल का 35.3 फीसदी है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के 33.95 मिलियन टन से भी ज्यादा है। गंगा-घाघरा दोआब क्षेत्र में उत्पादकता सबसे ऊँची रही। सरकारी खरीद केंद्रों पर एमएसपी पर बिक्री से किसानों को लाभ हुआ।
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धान उत्पादन में राज्य दूसरे स्थान पर है। 2024-25 में लगभग 14 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उत्पादन हुआ, जो देश के कुल का 14.7 फीसदी है। 5.86 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में धान की बुवाई हुई। बंडेलखंड और पूर्वांचल में जल संरक्षण योजनाओं से उत्पादन 2.09 फीसदी और 7.89 फीसदी बढ़ा। खेत तालाब योजना और अमृत सरोवर से भूजल स्तर सुधरा, जिससे धान की फसल मजबूत रही।
गन्ना और इथेनॉल में अग्रणी
गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। राज्य का गन्ना क्षेत्र 29.51 लाख हेक्टेयर है, और राष्ट्रीय उत्पादन में 54.5 फीसदी योगदान है। लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा कहा जाता है, जबकि शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ प्रमुख जिले हैं। इथेनॉल उत्पादन में भी राज्य नंबर वन है 42.27 फीसदी राष्ट्रीय शेयर। 2023-24 में 180 करोड़ लीटर इथेनॉल बना, और 2024-25 में क्षमता 223.9 करोड़ लीटर तक पहुँचेगी। गन्ना और मक्का से बने इथेनॉल ने किसानों की आय बढ़ाई और प्रदूषण कम किया।
तिलहन उत्पादन में राज्य का योगदान 6.9 फीसदी है। सरसों, तिल, मूंगफली और सोयाबीन पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार 2026-27 तक तिलहन में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने पर काम कर रही है। दलहन उत्पादन 2024 में 3.25 मिलियन टन से ऊपर गया, जो राष्ट्रीय कुल का 14.1 फीसदी है। मसूर, उड़द, अरहर और चना की खेती को मिशन मोड में प्रोत्साहन मिला।
दूध उत्पादन में शीर्ष
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। बेसिक एनिमल हसबेंडरी स्टैटिस्टिक्स 2023-24 के अनुसार, 239.30 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ। प्रति व्यक्ति उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन तक पहुँची। पशुपालन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई।
सरकार अब कृषि को जलवायु-अनुकूल, पर्यावरण-संतुलित और डिजिटल बनाने पर जोर दे रही है। ड्रोन सर्वे, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, जल संरक्षण और कृषि-उद्योग क्लस्टर प्रमुख कदम हैं। 2027 तक किसानों की आय दोगुनी करने और राज्य को कृषि आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। यह प्रगति उत्तर प्रदेश को देश का कृषि इंजन बना रही है।
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