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किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश के गाँवों में काम करने वाले छोटे कारीगरों और ग्रामोद्योग इकाइयों को अब उनके हुनर और मेहनत के लिए सरकार सम्मानित करने जा रही है। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ ने वर्ष 2025-26 के लिए एक विशेष पुरस्कार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उन इकाइयों को चुना जाएगा जिन्होंने बीते तीन वर्षों (2022 से 2025 तक) के दौरान बेहतर उत्पादन, बिक्री, ऋण चुकौती और रोजगार सृजन में शानदार प्रदर्शन किया है।इस योजना का मकसद गाँव के स्तर पर चल रही उन इकाइयों को आगे लाना है जो खादी, हस्तशिल्प, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, मसाला निर्माण जैसे छोटे उद्योगों से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण लोगों को स्वरोजगार दे रहे हैं।
क्यों दी जा रही है ये इनामी योजना?
ग्रामोद्योग इकाइयाँ आज भी हमारी पुरानी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। ये न केवल गाँवों में रोजगार का साधन बनती हैं बल्कि हमारे पारंपरिक उत्पादों को भी आगे बढ़ाती हैं। सरकार चाहती है कि इन इकाइयों को प्रोत्साहन मिले ताकि गाँव की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सके। इसलिए जिन इकाइयों ने इन तीन वर्षों में बेहतर उत्पादन, ज्यादा बिक्री, समय पर बैंक का लोन चुकाया है और दूसरों को भी रोजगार दिया है, उन्हें नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
कौन-कौन कर सकता है आवेदन?
इस पुरस्कार योजना के लिए वही इकाइयाँ आवेदन कर सकती हैं जो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत पंजीकृत और वित्तपोषित हों। इसके साथ ही ये इकाइयाँ उत्तर प्रदेश के गाँवों या 20,000 की आबादी से कम वाले कस्बों में स्थित होनी चाहिए।योजना में खादी, हथकरघा, साबुन, अगरबत्ती, जैविक खाद, मधुमक्खी पालन, मसाला, मिट्टी के बर्तन आदि से जुड़ी इकाइयाँ शामिल हैं। महिला उद्यमी, SC/ST वर्ग, और किसान उत्पादक संगठन (FPO) को प्राथमिकता मिलेगी।
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक इकाइयाँ अपना आवेदन जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से ले सकती हैं या www.upkvib.gov.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकती हैं। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ भी लगाने होंगे:
योजना के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र (PMEGP/मुख्यमंत्री योजना)
तीन साल की बिक्री और उत्पादन रिपोर्ट (CA से प्रमाणित)
बैंक द्वारा जारी ऋण चुकौती विवरण
रोजगार देने का प्रमाण (कर्मचारियों की सूची, आधार नंबर सहित)
आधार, पैन कार्ड, और पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन 30 अप्रैल 2025 तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 8 कैंट रोड, कैसरबाग, लखनऊ में जमा करना है। डाक से भेजने की सुविधा है, लेकिन समय पर पहुँचना जरूरी है।
कैसे होगा चयन और क्या मिलेगा इनाम?
हर जिले में एक चयन समिति बनाई जाएगी जिसमें जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बैंक प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। इकाइयों का मूल्यांकन चार बातों पर किया जाएगा:
उत्पादन में वृद्धि (30%)
बिक्री में बढ़ोत्तरी (30%)
ऋण की समय पर अदायगी (20%)
रोजगार सृजन (20%)
चुनी गई इकाइयों को नकद पुरस्कार (₹50,000 से ₹2 लाख तक), प्रमाणपत्र और सरकारी मेलों में स्टॉल की सुविधा दी जाएगी। इनाम जुलाई 2025 में लखनऊ में होने वाले एक बड़े समारोह में दिया जाएगा।
योजना का असर और फायदे
इस योजना से गाँवों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। जिन उद्यमियों ने छोटे स्तर पर शुरू किया था, उन्हें अब पहचान और मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म मिलेगा। इससे युवा भी प्रेरित होंगे कि वे स्वरोजगार की ओर बढ़ें और सरकार की योजनाओं का लाभ लें।अगर आप कोई ग्रामोद्योग इकाई चला रहे हैं, तो ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। सही दस्तावेज़ तैयार करें और 30 अप्रैल से पहले आवेदन कर दें। शायद अगली बार पुरस्कार लेने वाला नाम आपका हो।
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