मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा: अब पहले किसानों को मिलेगा गन्ने का भुगतान, नहीं माने तो होगी चीनी मिल की नीलामी

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी और राहतभरी खबर आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अब राज्य में गन्ने की बिक्री से होने वाली आय में सबसे पहले गन्ना किसानों को भुगतान किया जाएगा। यदि कोई चीनी मिल मालिक इस आदेश का पालन नहीं करता, तो उसकी मिल की नीलामी कर किसानों को उनका बकाया भुगतान कराया जाएगा। यह फैसला प्रदेश में किसानों के हितों की रक्षा और बकाया भुगतान की पारदर्शिता को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है।

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मुख्यमंत्री खुद करेंगे गन्ना मिलों की निगरानी

इस निर्णय की सबसे खास बात यह है कि अब राज्य की गन्ना मिलों की निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उन्होंने सभी जिला प्रशासन और गन्ना विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान समय पर हो। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कदम यह दर्शाता है कि सरकार किसानों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उन्हें उनका हक दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी।

अब नहीं चलेगा गन्ना माफियाओं का खेल

पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के किसान चीनी मिलों द्वारा समय पर भुगतान न होने से परेशान रहे हैं। कई बार तो उन्हें महीनों और सालों तक अपने बकाया का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद यह खेल खत्म होने जा रहा है। अगर कोई चीनी मिल मालिक पैसे देने में आनाकानी करेगा, तो सरकार उसकी संपत्ति की नीलामी कर किसानों को उनका पैसा दिलवाएगी।

गन्ना किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

इस फैसले का सीधा लाभ गन्ना उत्पादक किसानों को मिलेगा। अब उन्हें अपने उत्पाद का पैसा समय पर मिलेगा जिससे वे अगली फसल की तैयारी सही समय पर कर सकेंगे। यह नकदी प्रवाह (Cash Flow) की समस्या को दूर करेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। साथ ही, इस निर्णय से किसानों में सरकार के प्रति विश्वास और भी बढ़ेगा।

प्रदेश में होगा सकारात्मक असर

इस फैसले से प्रदेश की कृषि व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में सुधार होगा। इससे न सिर्फ गन्ना किसान लाभान्वित होंगे, बल्कि मिल मालिकों पर भी जवाबदेही तय होगी। इससे गन्ना क्षेत्र में निवेश का माहौल बनेगा और प्रदेश की चीनी उद्योग को मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह घोषणा एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम है जो यह दर्शाता है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। अब प्रदेश का कोई भी गन्ना किसान अपना मेहनत का पैसा पाने के लिए दर-दर की ठोकरें नहीं खाएगा। इस सख्ती से न सिर्फ किसानों को न्याय मिलेगा बल्कि उत्तर प्रदेश को गन्ना उत्पादन में नई ऊँचाइयों तक पहुंचाने का रास्ता भी साफ होगा।

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  • Dharmendra

    मै धर्मेन्द्र पिछले तिन साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ मै ugc नेट क्वालीफाई हूँ भूगोल विषय से मै एक विषय प्रवक्ता हूँ , मुझे कृषि सम्बन्धित लेख लिखने में बहुत रूचि है मैंने सम्भावना संस्थान हिमाचल प्रदेश से कोर्स किया हुआ है |

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