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उत्तर प्रदेश के गाँवों में खेतों में मेहनत करने वाले मजदूरों के लिए खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनके लिए न्यूनतम मजदूरी में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है। अब हर जिले में खेती और उससे जुड़े काम करने वाले मजदूरों को हर दिन 252 रुपये या हर महीने 6,552 रुपये की न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। यह फैसला गाँवों की जिंदगी को बेहतर बनाने और मजदूरों को आर्थिक ताकत देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
हर काम में लागू होगी नई मजदूरी
यह बढ़ी हुई मजदूरी सिर्फ खेतों में फसल उगाने तक सीमित नहीं है। श्रम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी डॉ. एमके षणमुगा सुंदरम ने बताया कि यह नियम पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, और फसलों को बाजार तक ले जाने जैसे सभी कामों पर लागू होगा। यानी गाँवों में मेहनत करने वाले हर मजदूर को इसका फायदा मिलेगा। लखनऊ के पास एक गाँव के मजदूर रामलाल ने खुशी जताते हुए कहा कि अब वह अपने परिवार के लिए बेहतर खाना और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कर पाएँगे।
पैसे लेने के आसान तरीके
सरकार ने मजदूरी के भुगतान को लचीला बनाया है। मजदूरों को नकद, फसल के रूप में, या डिजिटल तरीके से पैसे मिल सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित किया गया है कि उनकी कुल मजदूरी 252 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मजदूर पहले से इससे ज्यादा कमा रहा है, तो उसकी कमाई को कम नहीं किया जाएगा। यह नियम मजदूरों के हक की रक्षा करता है। साथ ही, सरकार डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है, ताकि पैसे सीधे मजदूरों के खाते में जाएँ और कोई गड़बड़ी न हो।
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गाँवों की अर्थव्यवस्था को नई ताकत
यह फैसला गाँवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही ई-श्रम पोर्टल के जरिए मजदूरों को सरकारी योजनाओं से जोड़ रही है। अब इस नई मजदूरी से लाखों परिवारों की जिंदगी बेहतर होगी। कृषि विशेषज्ञ डॉ. रमेश चंद्रा का कहना है कि यह कदम न सिर्फ मजदूरों की आय बढ़ाएगा, बल्कि खेती के काम में भी गुणवत्ता लाएगा। इससे किसान और मजदूर दोनों को फायदा होगा, क्योंकि बेहतर मजदूरी से काम की निरंतरता बढ़ेगी।
मजदूरों के लिए नया भरोसा
योगी सरकार का यह कदम ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक मिसाल है। गाँवों में काम करने वाले मजदूर अब ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपने काम को अंजाम दे सकेंगे। यह योजना ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को साकार करती है। मजदूरों से लेकर किसानों तक, हर कोई इस बदलाव से लाभान्वित होगा। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी श्रम कार्यालय से संपर्क करें और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करें।
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