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Bhojan Thali Yojana: मध्यप्रदेश सरकार किसानों की सुविधा और कल्याण के लिए कई नई योजनाएँ चला रही है। इन योजनाओं में मंडी में सस्ता भोजन, वित्तीय सहायता, और ई-अनुज्ञा प्रणाली जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। आइए, इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।
मंडी में सस्ता भोजन
राज्य सरकार ने किसानों और मंडी में काम करने वाले मजदूरों के लिए भोजन थाली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मंडी आने वाले किसान और मजदूरों को सिर्फ 5 रुपये में पौष्टिक भोजन मिलेगा। इस भोजन में 6 पूरी और सब्जी या 6 रोटी, दाल, और सब्जी शामिल होगी। यह योजना राज्य की 257 कृषि उपज मंडियों में चलाई जा रही है। इससे किसानों को मंडी में सस्ता और अच्छा भोजन मिल सकेगा।
किसानों के लिए वित्तीय सहायता
मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न परिस्थितियों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। आंशिक अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपये, स्थाई अपंगता पर 1 लाख रुपये, मृत्यु पर 4 लाख रुपये, और अंतिम संस्कार के लिए 4,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
मंडी हम्माल और तुलावटियों के लिए सहायता योजना
मंडी में काम करने वाले हम्माल (मजदूर) और तुलावटियों (तौल करने वाले) के लिए भी सरकार ने विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, छात्रवृत्ति, चिकित्सा खर्च, दुर्घटना में अपंगता, और अंत्येष्टि सहायता जैसी सुविधाएँ दी जाएँगी। योजना का लाभ लेने के लिए हम्माल और तुलावटियों को प्रति वर्ष 1,000 से 2,000 रुपये का अंशदान देना होगा। यह योजना 60 वर्ष की आयु पूरी होने या आकस्मिक मृत्यु/अपंगता की स्थिति में लागू होगी।
कृषि विपणन पुरस्कार योजना
राज्य सरकार ने मंडियों में काम करने वाले किसानों और व्यापारियों के लिए कृषि विपणन पुरस्कार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत नर्मदा जयंती और बलराम जयंती के अवसर पर लॉटरी ड्रा किया जाता है। इसमें पुरस्कार के रूप में 35 एचपी का ट्रैक्टर, 50,000 रुपये तक के कृषि यंत्र, और 1,000 से 21,000 रुपये तक की नकद राशि दी जाती है।
ई-अनुज्ञा प्रणाली: भुगतान को आसान बनाने के लिए
किसानों को उनकी फसल का भुगतान जल्दी और आसानी से मिल सके, इसके लिए सरकार ने ई-अनुज्ञा प्रणाली शुरू की है। इस सिस्टम के तहत किसानों की फसल खरीद के भुगतान की एंट्री ऑनलाइन की जाती है। व्यापारी इस सिस्टम से गेट पास बनाकर फसल का परिवहन कर सकते हैं। यह सिस्टम मंडियों में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को रोकने में मददगार है। इस योजना को स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट 2023 पुरस्कार भी मिल चुका है।
मध्यप्रदेश सरकार की ये योजनाएँ किसानों और मंडी में काम करने वाले मजदूरों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। चाहे वह सस्ता भोजन हो, वित्तीय सहायता हो, या फिर भुगतान की सुविधा, सरकार हर कदम पर किसानों का साथ दे रही है। अगर आप भी इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें और आवेदन करें।
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