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बिहार के किसान भाइयों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। राज्य सरकार ने 534 ब्लॉकों में आधुनिक सब्जी केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। ये केंद्र पूरी तरह हाईटेक होंगे, जहां भंडारण से लेकर बिक्री तक की सारी सुविधाएं एक छत के नीचे मिलेंगी। इससे किसानों को अपनी सब्जियों के लिए सही बाजार मिलेगा और फसल बर्बाद होने का डर कम हो जाएगा। बिहार जैसे राज्य में, जहां सब्जी उत्पादन बहुत होता है, यह योजना किसानों की आय दोगुनी करने में मददगार साबित हो सकती है। सरकार का मकसद साफ है किसानों को मजबूत बनाना और खेती को फायदेमंद बनाना।
हाईटेक सुविधाओं से भरपूर
ये सब्जी केंद्र करीब 10,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में बनेंगे और हर केंद्र की लागत 96 लाख से एक करोड़ रुपये तक होगी। हर केंद्र में 10 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज होगा, जो सब्जियों को ताजा रखने में मदद करेगा। साथ ही, 20 टन तक के गोदाम, संग्रह केंद्र और पैकिंग के लिए अलग शेड भी होंगे। कृषि विभाग जमीन मुहैया कराएगा, जबकि सहकारिता विभाग निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी लेगा। अधिकारियों का अनुमान है कि अगले दो सालों में यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इससे किसानों को फसल कटाई के बाद तुरंत स्टोरेज मिलेगा, जिससे नुकसान रुकेगा और बेहतर दाम मिलेंगे।
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पंचायत स्तर तक फैलेगी योजना
ब्लॉक स्तर पर केंद्र बनने के बाद सरकार पंचायतों में भी ऐसे ही केंद्र खोलने की सोच रही है। विभाग ने इसकी योजना तैयार कर ली है और जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि जैविक सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसानों को जैविक खेती के लिए सब्सिडी मिलेगी, ताकि वे रासायनिक खादों से दूर रहें। बिहार पहले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कूद चुका है। हाल ही में बीहटा एयरपोर्ट से जैविक सब्जियां बैंकॉक और दुबई भेजी गईं, जो एक अच्छी शुरुआत है। इससे किसानों को विदेशी बाजारों तक पहुंच मिलेगी और आय में इजाफा होगा।
बागवानी योजना का साथ
इन केंद्रों से किसानों को घर के पास ही बाजार मिलेगा, जिससे परिवहन का खर्च बचेगा। फसल के बाद का नुकसान कम होगा और बिक्री आसान हो जाएगी। बिहार सरकार की बागवानी योजना भी चल रही है, जिसमें सब्जी-फलों की खेती के लिए सब्सिडी दी जाती है। इसका फायदा न सिर्फ किसान, बल्कि आम लोग भी उठा सकते हैं जैसे छत पर बागवानी करके। पटना और आसपास के जिलों में यह योजना सफल हो रही है। कुल मिलाकर, ये कदम किसानों की लागत घटाएंगे और कमाई बढ़ाएंगे।
सरकार की कोशिश
बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले यह योजना लॉन्च होना किसानों के लिए वाकई खुशी की बात है। इससे लाखों किसान प्रभावित होंगे और खेती का चेहरा बदल जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो बिहार सब्जी उत्पादन में अग्रणी राज्य बन सकता है। किसानों को सलाह है कि वे नजदीकी कृषि केंद्र से संपर्क करें और योजना का लाभ उठाएं। यह न केवल आय बढ़ाएगी, बल्कि जैविक खेती को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य भी सुधारेगी।
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