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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की जिंदगी को आसान और खेती को और मुनाफेदार बनाने के लिए दिन-रात काम कर रही है। इसका असर भी दिख रहा है। कृषि यंत्रीकरण योजना के जरिए किसान भाई अब कम समय और कम खर्च में अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। सरकार की इस योजना से खेती के लिए आधुनिक मशीनें और यंत्र सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। लेकिन इसका फायदा लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
खेती को बनाएँ आसान
कृषि यंत्रीकरण योजना का मकसद है कि हर किसान आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करे, ताकि खेती में मेहनत कम हो और मुनाफा ज्यादा। चाहे फसल बोने की मशीन हो, कटाई की, या खेतों में दवा छिड़कने की, इन यंत्रों से समय और पानी की बचत होती है। योगी सरकार ने इसके लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं, जैसे सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। इन योजनाओं के तहत किसानों को यंत्र खरीदने के लिए अनुदान मिलता है। लेकिन ये अनुदान सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल upyantratracking.in के जरिए ही मिलेगा। इसलिए, सही तरीके से आवेदन करना और सावधानियाँ बरतना बहुत जरूरी है।
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सिर्फ पंजीकृत फर्म से खरीदें यंत्र
उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक डॉ. पंकज कुमार त्रिपाठी ने किसानों को साफ-साफ बताया है कि यंत्र खरीदते वक्त सावधानी बरतें। यंत्र सिर्फ उन फर्मों या डीलरों से खरीदें, जो upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। अगर आप किसी गैर-पंजीकृत फर्म से यंत्र खरीदते हैं, तो अनुदान नहीं मिलेगा। यंत्र खरीदते समय फर्म का पूरा ब्योरा, जैसे पंजीकरण नंबर, आधार नंबर, टोकन नंबर, और गाँव का नाम, पोर्टल पर डालना जरूरी है। साथ ही, फर्म से E-way बिल लेना न भूलें। यंत्र पर लेजर कटिंग से बना सीरियल नंबर भी होना चाहिए। यंत्र की कीमत का कम से कम 50 फीसदी पैसा अपने बैंक खाते से ही दें, ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे।
निरक्षर किसानों के लिए खास सुविधा
कई किसान भाई ऐसे हैं, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं या जिनके पास चेक बुक नहीं है। उनके लिए सरकार ने खास इंतजाम किया है। ऐसे किसान अपने परिवार वालों, जैसे माता-पिता, भाई, अविवाहित बहन, बेटा, बेटी, या बहू के बैंक खाते से यंत्र की 50 फीसदी कीमत दे सकते हैं। लेकिन ये रिश्ता खून का होना चाहिए। अगर आप 10,000 रुपये से ज्यादा अनुदान वाले यंत्र खरीद रहे हैं, तो 100 रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र भी देना होगा। ये कागजी काम थोड़ा लग सकता है, लेकिन ये आपके हक को पक्का करता है।
यंत्रों का सत्यापन जरूरी
कृषि यंत्र खरीदने के बाद उसका सत्यापन होगा। आपके जिले के उप कृषि निदेशक द्वारा नियुक्त अधिकारी ये चेक करेंगे कि यंत्र असली है और पोर्टल पर दी गई जानकारी सही है। वो आपके खेत में जाकर यंत्र की मौजूदगी भी देखेंगे। दर्शन पोर्टल पर आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स की भी जाँच होगी। इसलिए, सही जानकारी देना और यंत्र को संभालकर रखना जरूरी है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो अनुदान आपके खाते में सीधे DBT के जरिए आएगा।
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इन बातों का रखें ध्यान
कृषि निदेशक ने साफ किया है कि अगर आपने कोई छोटा यंत्र, जैसे हाँथ या पशु से चलने वाला यंत्र, अनुदान पर लिया है, तो अगले तीन साल तक उसी यंत्र पर दोबारा अनुदान नहीं मिलेगा। वैसे ही, ट्रैक्टर या हार्वेस्टर जैसे बड़े यंत्रों पर पाँच साल बाद ही दोबारा अनुदान मिल सकता है। अगर आपने फार्म मशीनरी बैंक या कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया है, तो 10 साल तक उसी तरह का नया यंत्र अनुदान पर नहीं ले सकते। ये नियम इसलिए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजना का फायदा मिले।
किसानों के लिए सुनहरा मौका
कृषि यंत्रीकरण योजना गाँव के किसानों के लिए एक बड़ा मौका है। ये न सिर्फ खेती को आसान बनाती है, बल्कि आपकी कमाई को भी बढ़ाती है। लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा, जब आप सही तरीके से आवेदन करें और सावधानियाँ बरतें। upyantratracking.in पोर्टल पर जाकर बुकिंग करें, सही फर्म से यंत्र खरीदें, और कागजी काम पूरा करें। योगी सरकार आपके साथ है, बस आपको थोड़ा जागरूक होना है। तो देर न करें, आज ही इस योजना का हिस्सा बनें और अपने खेतों को नई उड़ान दें।
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