Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें
छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक में 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इनसे करीब एक लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को फायदा होगा, जिससे वर्षा पर निर्भरता कम होगी और खेती ज्यादा उत्पादक बनेगी। राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर सरगुजा और बस्तर के जंगली क्षेत्रों तक पानी की पहुंच बढ़ेगी, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देगी। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये परियोजनाएं न सिर्फ फसल पैदावार बढ़ाएंगी, बल्कि भूजल स्तर को रिचार्ज करके पेयजल की समस्या भी दूर करेंगी।
सिंचाई बोर्ड की 33वीं बैठक में बनी रूपरेखा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना बोर्ड की 33वीं बैठक में इन योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जैसे प्रमुख नेता मौजूद थे। बैठक में तय हुआ कि ये परियोजनाएं राज्य की सिंचाई क्षमता को दोगुना करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। कुल मिलाकर, ये 14 प्रोजेक्ट्स किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि उत्पादन में तेजी लाने का लक्ष्य रखते हैं। अभी लागत और समयसीमा का विस्तृत आकलन बाकी है, लेकिन जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
ये भी पढ़ें- वाराणसी में कृषि मंत्री ने कहा, उर्वरक-बीज पर्याप्त, ऑनलाइन बुकिंग से मिनीकिट का वितरण
बस्तर से बिलासपुर तक पानी की नई लहर
इन परियोजनाओं से एक लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित हो जाएगी, जिससे धान, गेहूं और सब्जियों की खेती में क्रांति आएगी। बस्तर जिले में देउरगांव और मटनार बैराज-कम-लिफ्ट सिंचाई योजनाएं आदिवासी किसानों को राहत देंगी, जहां पानी की किल्लत आम है। रायपुर के आरंग ब्लॉक में महानदी पर मोहमेड़ा-सिरपुर बैराज से हजारों एकड़ खेतों को नमी मिलेगी। बिलासपुर में छपरीटोला फीडर जलाशय और खरंग-अहिरन लिंक परियोजना से स्थानीय मंडियों में फसल की आवक बढ़ेगी। जशपुर में बगिया बैराज-कम-प्रेशराइज्ड लिफ्ट सिंचाई योजना छोटे किसानों के लिए वरदान बनेगी, जबकि सामोदा बैराज से कुम्हारी जलाशय तक पाइपलाइन बिछाने से पानी की बर्बादी रुकेगी। इनसे भूजल रिचार्ज होगा, जिससे गर्मी में भी कुएं भरे रहेंगे।
आय वृद्धि के साथ पेयजल की गारंटी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “किसानों की आय बढ़ाना और कृषि उत्पादन में तेजी लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए सिंचाई नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा रहा है, ताकि वर्षा पर निर्भरता कम हो और खेती अधिक उत्पादक बन सके।” उन्होंने आगे जोड़ा, “नई परियोजनाएं सिंचाई के साथ-साथ ग्राउंडवाटर रिचार्ज को भी बढ़ावा देंगी, जिससे पेयजल आपूर्ति की समस्या कम होगी।” अधिकारियों का मानना है कि इनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को व्यापक गति मिलेगी, क्योंकि सिंचाई से फसलें मजबूत होंगी और बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। छोटे-मझोले किसान खासतौर पर फायदा उठाएंगे, जो अब रबी में गेहूं या दालें बोने की हिम्मत जुटा सकेंगे।
ये भी पढ़ें- ICRISAT की नई रिसर्च, मूंगफली की उपज में 20 साल में 27 किलो/हेक्टेयर की बढ़ोतरी
