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Onion Exports: महाराष्ट्र के प्याज किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण मांग केंद्र सरकार के पास पहुंची है। राज्य सरकार ने प्याज निर्यात पर RoDTEP यानी Remission of Duties and Taxes on Exported Products की दर को मौजूदा 1.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने की अपील की है। ये मांग मुख्यमंत्री स्तर पर केंद्र को भेजे गए पत्र के जरिए की गई है। फिलहाल ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के विचाराधीन है। राज्य के विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने विधान परिषद में इसकी जानकारी दी। उनका कहना है कि ये कदम किसानों को बाजार में कमजोर भाव और कीमतों के उतार-चढ़ाव से होने वाले भारी नुकसान से राहत देगा।
महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है, खासकर नासिक और आसपास के इलाकों में। यहां के किसान साल भर प्याज उगाते हैं, लेकिन निर्यात पर निर्भरता ज्यादा होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है। कई बार कीमतें गिरने से किसानों को बड़ा घाटा उठाना पड़ता है। RoDTEP दर बढ़ने से निर्यातकों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे विदेशी बाजार में भारतीय प्याज की प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी।
निर्यातकों की भी मांग
राज्य सरकार ने 4 प्रतिशत की मांग की है, लेकिन निर्यातकों का एक वर्ग तो 5 प्रतिशत तक बढ़ाने की बात कर रहा है। उनका तर्क है कि इससे भारतीय प्याज विदेशी बाजारों में और मजबूती से टिकेगा। घरेलू बाजार में भी कीमतों को समर्थन मिलेगा, क्योंकि निर्यात बढ़ने से अतिरिक्त स्टॉक बाहर जाएगा और अंदर भाव गिरने से रुकेंगे। मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि ये मांग उन किसानों के हित में की गई है जो कमजोर बाजार भाव से परेशान हैं। राज्य सरकार केंद्र से लगातार संपर्क में है और इस मुद्दे को प्राथमिकता दे रही है।
किसानों पर क्या असर पड़ेगा
अगर केंद्र सरकार ये मांग मान लेती है तो प्याज किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। निर्यात बढ़ने से मंडी में भाव मजबूत रहेंगे, कीमतें अचानक नहीं गिरेंगी। किसान संगठनों ने भी न्यूनतम बिक्री मूल्य तय करने की मांग दोहराई है। महाराष्ट्र में प्याज खरीद केंद्रों का निरीक्षण भी चल रहा है, जैसे नासिक जिले में 48 केंद्रों की जांच। कुल मिलाकर ये कदम किसानों की आय स्थिर करने और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा साबित हो सकता है।
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