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किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे लाखों किसान जल्द ही राहत की सांस लेंगे। केंद्र सरकार ने चार बाढ़ प्रभावित राज्यों उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों को पहले ही 2,000 रुपये की किस्त भेज दी है। बाकी राज्यों के लिए ये किस्त नवंबर 2025 के पहले या दूसरे हफ्ते में बैंक खातों में आ जाएगी। लेकिन इस किस्त से पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ऐसा ‘गिफ्ट’ देने का इशारा किया है, जो किसानों की फसल की सारी चिंता मिटा देगा। ये है बीज की गुणवत्ता पर सख्त कानून, जो संसद के बजट सत्र में पेश होगा।
21वीं किस्त का अपडेट
पीएम किसान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये तीन किश्तों में मिलते हैं। 20वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी हो चुकी थी, जिसमें 9.7 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा हुआ। अब 21वीं किस्त के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया चल रही है। ई-केवाईसी, आधार-बैंक लिंकिंग और जमीन रिकॉर्ड अपडेट करने वाले किसानों को प्राथमिकता मिलेगी।
कृषि मंत्रालय ने साफ कहा है कि बाढ़ से प्रभावित चार राज्यों को पहले राहत दी गई, लेकिन बाकी किसान नवंबर के पहले हफ्ते में पैसे की उम्मीद कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये रिलीज हो सकती है, जो किसानों के लिए दोहरी खुशी लाएगी। अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो pmkisan.gov.in पर स्टेटस चेक करें बस आधार नंबर डालकर देख लें।
बीज कानून से घटिया बीजों पर लगेगी लगाम
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को किसान उत्पादक संगठनों के कार्यक्रम में ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश की 46 प्रतिशत आबादी अभी भी खेती पर निर्भर है, और किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए गुणवत्ता वाले इनपुट जरूरी हैं। अगले साल की शुरुआत में संसद के बजट सत्र के दौरान बीज अधिनियम में सख्त संशोधन लाया जाएगा।
इसमें ट्रेसिबिलिटी, प्रमाणन और गुणवत्ता कंट्रोल के प्रावधान होंगे। घटिया या नकली बीज बेचने वालों पर कड़े दंड होंगे। जीएम बीजों पर अभी रोक है, लेकिन बेहतर किस्मों के लिए रिसर्च तेज हो रही है। ये कानून किसानों को धोखे से बचाएगा, क्योंकि हर साल लाखों हेक्टेयर फसल घटिया बीजों से बर्बाद हो जाती है।
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कुछ राज्य पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। हरियाणा और पंजाब ने 2025 में अपने बीज कानूनों में संशोधन किया, जिसमें उल्लंघन पर भारी जुर्माना और सख्त प्रवर्तन शामिल हैं। केंद्र सरकार अब पूरे देश के लिए ऐसा ही मॉडल लाएगी। चौहान जी ने जोर दिया कि ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत की रक्षा का हथियार होगा। साथ ही, कीटनाशकों पर भी सख्ती की बात कही गई, ताकि फसल की पैदावार बढ़े और लागत कम हो।
एकीकृत खेती
कानून के अलावा, सरकार एकीकृत खेती को बढ़ावा देगी। चौहान जी ने सलाह दी कि किसान भाई सिर्फ अनाज की फसलों तक सीमित न रहें। खेती के साथ मुर्गी पालन, डेयरी और अन्य संबद्ध काम जोड़ें। इससे आय के नए स्रोत खुलेंगे और जोखिम कम होगा। मौजूदा समय में देशभर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बन चुके हैं, जिनसे 53 लाख किसान जुड़े हैं। इनमें से 1,100 एफपीओ का सालाना टर्नओवर एक करोड़ रुपये से ज्यादा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027-28 तक 2 करोड़ किसान एफपीओ से जुड़ें। ये संगठन किसानों को बाजार तक पहुंच देंगे, क्रेडिट गारंटी और इक्विटी ग्रांट से मदद मिलेगी।
एफपीओ का जादू
राष्ट्रीय राजधानी में हुए इस कार्यक्रम में 24 राज्यों और 140 जिलों से 500 से ज्यादा प्रगतिशील किसान, एफपीओ और एजेंसियां शामिल हुईं। एफपीओ से किसानों को सामूहिक खरीद-बिक्री का फायदा हो रहा है। छोटे किसान अब मिडलमैन के चंगुल से बाहर आ रहे हैं। सरकार ने 6,865 करोड़ की योजना के तहत 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य हासिल कर लिया, और अब विस्तार पर फोकस है। अगर आपका इलाका एफपीओ से जुड़ने लायक है, तो लोकल कृषि कार्यालय से संपर्क करें ये आपकी आय बदलने वाला कदम साबित हो सकता है।
आगे की राह: किसानों की आय दोगुनी
पीएम किसान की 21वीं किस्त से तत्काल राहत मिलेगी, लेकिन बीज कानून और एकीकृत खेती जैसे कदम लंबे समय की मजबूती देंगे। चौहान जी ने साफ कहा कि किसानों की बेहतर आय सरकार की टॉप प्राथमिकता है। अगर ई-केवाईसी पेंडिंग है, तो जल्दी पूरी करें। नवंबर का इंतजार खत्म होने वाला है, और ये नया कानून किसानों के लिए सच्चा तोहफा बनेगा।
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