70 लाख किसानों का बनेगा फार्मर आईडी कार्ड, अभियान शुरू जानिए क्यों जरूरी है बनवाना

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी किसानों की डिजिटल पहचान के लिए फार्मर आईडी (डिजिटल आईडी) बनाने का अभियान शुरू हो गया है। राज्य सरकार 5 फरवरी से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री शिविर लगाकर किसानों की डिजिटल आईडी बना रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और अपनी किसान आईडी जरूर बनवाएं। इस आईडी से 70 लाख से अधिक किसान बिना दस्तावेज दिखाए ही सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।

फार्मर रजिस्ट्री अभियान कब और कैसे चलेगा?

फार्मर रजिस्ट्री अभियान केंद्र सरकार की एग्रीस्टैक परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अभियान के तहत, 5 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2025 तक राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर तीन दिवसीय कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेंगे।

सरकार का लक्ष्य राज्य के 70 लाख से अधिक किसानों की आईडी बनाना है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं, कृषि ऋण, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, और अन्य सुविधाएं सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सकें

70 लाख किसानों का बनेगा फार्मर आईडी कार्ड, अभियान शुरू जानिए क्यों जरूरी है बनवाना

फार्मर रजिस्ट्री क्या है?

फार्मर रजिस्ट्री केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है, जिसके तहत किसानों की पूरी जानकारी डिजिटल रूप से स्टोर की जाएगी।

इसमें किसान की पहचान, उसकी कृषि भूमि का विवरण, प्रत्येक खेत का GPS लोकेशन, खेत में कौन-सी फसल बोई गई है और किसान के आधार नंबर से जुड़ी पूरी जानकारी होगी। किसानों की यह जानकारी मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से सुरक्षित की जाएगी। इसके बाद ई-हस्ताक्षर प्रक्रिया से किसान को डिजिटल रूप से प्रमाणित किया जाएगा।

फार्मर रजिस्ट्री के फायदे

फार्मर आईडी बनने से किसानों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे:

  1. सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच: किसान बिना किसी दस्तावेज के सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।
  2. पीएम किसान और सीएम किसान सम्मान निधि: पात्र किसानों को इन योजनाओं में स्वतः जोड़ा जाएगा।
  3. कृषि ऋण (KCC लोन): किसानों को जल्दी और आसानी से कृषि ऋण मिल सकेगा।
  4. फसल बीमा: फसलों का बीमा डिजिटल तरीके से किया जा सकेगा।
  5. फसल खरीद और एमएसपी: किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तुरंत मिल सकेगा।
  6. कृषि परामर्श: किसानों को फसलों, मिट्टी की स्थिति, और जलवायु के अनुसार परामर्श सेवाएं मिलेंगी।
  7. भविष्य में लेनदेन: भविष्य में जमीन के नामांतरण और खरीद-बिक्री में फार्मर आईडी जरूरी होगी।

फार्मर आईडी कैसे बनवाएं?

राजस्थान के किसान 5 फरवरी से 31 मार्च तक अपने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर में जाकर फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें आधार कार्ड, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर और कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज (जमाबंदी) साथ ले जाना होगा।

किसान अपने इलाके के शिविर कार्यक्रम की पूरी जानकारी राजस्थान सरकार की www.rjfrc.rajasthan.gov.in वेबसाइट से ले सकते हैं।

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  • Shashikant

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