Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए क्लिक करें
मुजफ्फरपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में डिप्टी सीएम सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की अहम बैठक हुई। इस बैठक में कृषि विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। खेती-किसानी को और मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन, उर्वरक आपूर्ति, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी, फल-सब्जी योजनाएं और धान अधिप्राप्ति जैसे मुद्दे शामिल रहे। आइए, इस बैठक की पूरी जानकारी लेते हैं।
किसानों को मिला केसीसी लोन का सहारा
बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 56,576 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन दिया जा चुका है। ये लोन किसानों को खेती के लिए जरूरी पूंजी देता है, ताकि वो बीज, खाद और उपकरण आसानी से खरीद सकें। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को हिदायत दी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के हिसाब से पूरी रिपोर्ट तैयार करें और बाकी किसानों को भी लोन दिलाने के लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाएं। उनका कहना था कि हर पात्र किसान को इस योजना का फायदा मिलना चाहिए, ताकि खेती में पैसों की कमी न आए।
खाद की उपलब्धता ज्यादा फिर भी बिक्री कम
वित्तीय वर्ष 2024-25 में खाद की आपूर्ति को लेकर अच्छी खबर सामने आई। यूरिया, डीएपी और एमओपी जैसे उर्वरकों की जरूरत से ज्यादा मात्रा उपलब्ध है। यूरिया की जरूरत 50,000 मेट्रिक टन थी, लेकिन 53,930 मेट्रिक टन उपलब्ध कराया गया। डीएपी की जरूरत 12,500 मेट्रिक टन थी, जबकि 14,713 मेट्रिक टन मिला। इसी तरह, एमओपी की जरूरत 5,400 मेट्रिक टन थी, लेकिन 8,923 मेट्रिक टन की आपूर्ति हुई। फिर भी, बिक्री उम्मीद से कम रही। डिप्टी सीएम ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती बरतने को कहा। अब तक 25 दुकानों की अनुज्ञप्तियां रद्द की गईं और 12 की अनुमति निलंबित की गई। अधिकारियों को छापेमारी तेज करने के निर्देश दिए गए।
ये भी पढ़ें- वाराणसी में धान की चार उन्नत किस्मों पर मिलेगा 50% सब्सिडी, पहली बार होगा तेलंगाना सोना का बीजारोपण
मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी
मृदा जांच की समीक्षा में बड़ा खुलासा हुआ कि जिले के सभी प्रखंडों की मिट्टी में नाइट्रोजन की भारी कमी है। नाइट्रोजन फसलों की बढ़ोतरी के लिए बहुत जरूरी है, और इसकी कमी से उपज पर बुरा असर पड़ता है। डिप्टी सीएम ने किसानों को मिट्टी की जांच कराने और सही उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने को कहा। इस साल 15,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे गए हैं, जो किसानों को उनकी मिट्टी की सेहत समझने में मदद करेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गांव-गांव कैंप लगाकर मिट्टी जांच को बढ़ावा दें।
फल और सब्जी खेती को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में फल और सब्जी विकास योजनाओं पर खास ध्यान दिया गया। आम, लीची, केला, पपीता, नारियल और मशरूम की खेती को बढ़ाने के लिए फल विकास योजना को और मजबूत करने की बात हुई। सब्जी विकास योजना के तहत ब्रोकली, टमाटर, बैंगन, तरबूज, कद्दू और मिर्च जैसी फसलों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया। संरक्षित खेती और सूक्ष्म सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों की भी समीक्षा की गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये योजनाएं न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाएंगी, बल्कि बाजार में ताजी सब्जियों और फलों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगी।
आतमा योजना से प्रशिक्षण
कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आतमा) योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण देने की योजना पर भी चर्चा हुई। इस योजना से किसानों को नई तकनीकों और खेती के तौर-तरीकों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही, धान अधिप्राप्ति (CMR) की प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि जिले में 80 प्रतिशत अधिप्राप्ति पूरी हो चुकी है। डिप्टी सीएम ने बाकी अधिप्राप्ति को जल्द पूरा करने और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों को सख्त निर्देश
डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बैठक में साफ कहा कि योजनाओं का लाभ हर किसान तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को पूरी जवाबदेही के साथ काम करने और योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। बैठक में कृषि सचिव संजय अग्रवाल, विशेष सचिव वीरेंद्र प्रसाद यादव, कृषि निदेशक नितिन सिंह, बीज निगम के प्रबंध निदेशक निर्मल कुमार और डीएम सुव्रत कुमार सेन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
ये भी पढ़ें- सब्जियों की खेती पर 75% सब्सिडी दे रही सरकार, बंपर कमाई का मौका
