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उत्तर प्रदेश के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों की जेब को मजबूत करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना का मकसद है कि किसान भाई कर्ज के बोझ से आजाद हों, खेती की पैदावार बढ़े, और उनकी कमाई में इजाफा हो। सस्ते और आसान कर्ज, बेहतर भंडारण, और सहकारी बैंकों की ताकत के साथ ये योजना खेती को नया रास्ता दिखाएगी। आइए जानते हैं कि ये योजना क्या ला रही है और सहकारी बैंकों ने पिछले सालों में क्या कमाल किया है।
योजना का लक्ष्य और फायदा
इस योजना का असली मकसद है छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक ताकत देना। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर किसान छोटी जोत पर खेती करते हैं। कई बार बीज, खाद, या औजार खरीदने के लिए पैसे की तंगी हो जाती है। इस योजना के जरिए सस्ता और आसान कर्ज मिलेगा, जिससे किसान भाई नई फसलों को आजमा सकेंगे और आधुनिक तरीके अपना सकेंगे। सहकारी बैंकों को और मजबूत करके कर्ज की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही, भंडारण और बिक्री की बेहतर सुविधाएं भी दी जाएंगी, ताकि फसल को सही दाम मिले।
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सहकारी बैंकों का शानदार प्रदर्शन
पिछले आठ सालों में उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों ने गजब का काम किया है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने 2017 में 9,190 करोड़ रुपये का कर्ज बांटा था, जो 2025 तक बढ़कर 23,061 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान उनका शुद्ध मुनाफा 100.24 करोड़ रुपये रहा। जिला सहकारी बैंकों का कारोबार भी 28,349 करोड़ से बढ़कर 41,234 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और उनका शुद्ध मुनाफा 162 करोड़ रुपये रहा।
इन सालों में 11,516 करोड़ रुपये का फसली कर्ज और 393 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक कर्ज बांटा गया। इसके अलावा, 34.45 लाख मीट्रिक टन उर्वरक बांटा गया, 25.53 लाख मीट्रिक टन धान और 1.94 लाख मीट्रिक टन दलहन-तिलहन की खरीद हुई। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सहकारी बैंक किसानों के लिए कितना बड़ा सहारा बन रहे हैं।
भंडारण की बढ़ती ताकत
फसल को सुरक्षित रखना और सही दाम पर बेचना किसान भाइयों के लिए बड़ी चुनौती है। इस योजना में भंडारण पर खास ध्यान है। एआईएफ योजना के तहत 375 गोदाम बनाए गए, जिनसे 37,500 मीट्रिक टन अनाज रखने की जगह बनी। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2017 से अब तक 1,060 गोदामों से 1,17,350 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता तैयार हुई।
2025-26 में 100 नए गोदाम बनाए जाएंगे, और 16 जिलों में 24 बी-पैक्स केंद्रों पर 500 से 1000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनेंगे। निजी क्षेत्र को भी गोदाम बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की नीति बन रही है। साथ ही, पीसीएफ की कार्यप्रणाली में सुधार और राइस मिलर्स को तुरंत भुगतान की व्यवस्था होगी, ताकि किसानों को फसल बेचने में आसानी हो।
सहकारी बैंकों को नई ताकत
इस योजना में सहकारी बैंकों की शाखाओं को आधुनिक बनाने और उनकी कर्ज देने की क्षमता बढ़ाने की बात है। नाबार्ड के साथ मिलकर कर्ज की प्रक्रिया को तेज और सुरक्षित करने के लिए बैंकों को सीबीएस क्लाउड प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। सहकारी संस्थाओं को पीडीएस, जन औषधि, और पीएम किसान सम्मान केंद्र जैसी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। 1,539 समितियों का पहला चरण और 1,523 का दूसरा चरण कंप्यूटरीकृत हो चुका है। तीसरे चरण में 2,624 और समितियां कंप्यूटरीकृत होंगी। सहकारी क्षेत्र में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आईबीपीएस के जरिए चयन प्रक्रिया तेज होगी, ताकि काम की गति और गुणवत्ता बढ़े।
आत्मनिर्भर किसान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस योजना से सस्ता कर्ज, गोदाम और फसल खरीद की सुविधा मिलेगी। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यूपी के 50 जिला सहकारी बैंकों को नाबार्ड के क्लाउड प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है।
बैंकों में नई भर्तियों से सेवा और बेहतर होगी। छोटे किसानों के लिए ये योजना एक नई उम्मीद है। नजदीकी सहकारी बैंक में जाकर इस योजना की पूरी जानकारी ली जा सकती है। वहाँ के कर्मचारी सारी प्रक्रिया आसान भाषा में समझा देंगे। इस योजना का फायदा उठाकर खेती को नया रंग दिया जा सकता है। जब मेहनत और सरकार का साथ मिले, तो मुनाफा तो बनता ही है!
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