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Subsidy up to 12 lakh on Mushroom Cultivation: बिहार के किसान भाइयों के लिए खुशखबरी! मशरूम की खेती अब आपके लिए कम लागत में अच्छी कमाई का बड़ा मौका लाई है। बिहार सरकार ने 2025-26 के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने बताया कि इस योजना से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि गाँव में रोजगार और नई तकनीकों का रास्ता भी खुलेगा। आइए, जानते हैं कि ये योजना क्या है, कितनी सब्सिडी मिलेगी, और इसका फायदा कैसे उठाएं।
मशरूम खेती की योजना क्या है?
बिहार सरकार मशरूम की खेती को आधुनिक और संगठित बनाना चाहती है। मशरूम की खेती कम जगह, कम समय, और कम पैसे में अच्छा मुनाफा देती है। इसीलिए सरकार ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत 4 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है। इस योजना का मकसद है किसानों को मशरूम उत्पादन, कम्पोस्ट, और स्पॉन (बीज) यूनिट लगाने के लिए वित्तीय मदद देना। इससे बिहार में मशरूम की पैदावार बढ़ेगी और किसान कम लागत में ज्यादा कमाई कर सकेंगे। ये योजना छोटे और बड़े दोनों तरह के किसानों के लिए है, जो खेती में कुछ नया करना चाहते हैं।
योजना के तहत किन चीजों पर मिलेगी सब्सिडी?
इस योजना में मशरूम खेती से जुड़ी कई तरह की यूनिट लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। पहली है वातानुकूलित मशरूम उत्पादन यूनिट, जिसमें तापमान और नमी को नियंत्रित करके बढ़िया क्वालिटी के मशरूम उगाए जा सकते हैं। दूसरी है कम्पोस्ट यूनिट, जो मशरूम उगाने के लिए खाद तैयार करती है। तीसरी है स्पॉन उत्पादन यूनिट, जो मशरूम के बीज बनाती है। चौथी है छोटे स्तर की मशरूम यूनिट, जो छोटे किसानों के लिए आसान और सस्ती है। इन यूनिटों को लगाने से न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी, बल्कि नई तकनीकों से खेती करना भी आसान हो जाएगा।
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कितनी सब्सिडी मिलेगी?
बिहार सरकार ने इस योजना में सब्सिडी की अच्छी व्यवस्था की है। वातानुकूलित मशरूम उत्पादन और कम्पोस्ट यूनिट की लागत 30 लाख रुपये तय की गई है, जिस पर 40% यानी अधिकतम 12 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। स्पॉन उत्पादन यूनिट की लागत 20 लाख रुपये है, और इस पर भी 40% यानी अधिकतम 8 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
छोटे स्तर की मशरूम यूनिट की लागत 2 लाख रुपये है, और इस पर 50% यानी अधिकतम 1 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा, मशरूम किट वितरण योजना में 5 किलो की मशरूम किट (100 ग्राम स्पॉन के साथ) सिर्फ 60 रुपये में मिलेगी, जिसमें 90% सब्सिडी सरकार देगी। साथ ही, दो दिन की ट्रेनिंग के लिए प्रति किसान 1,000 रुपये प्रतिदिन का भत्ता भी मिलेगा।
सब्सिडी के लिए जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। सबसे पहले आपका आधार कार्ड चाहिए। इसके साथ खेत की जमीन का स्वामित्व प्रमाण (जैसे भू-अधिकार ऋण पुस्तिका) जमा करना होगा। बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, और आपका मोबाइल नंबर भी देना होगा। अगर आप पिछले तीन साल (2021-22, 2022-23, 2023-24) में इस योजना का लाभ ले चुके हैं, तो इस बार आपको मौका नहीं मिलेगा। ये योजना केवल बिहार के स्थायी निवासी किसानों के लिए है, और एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति को इसका फायदा मिलेगा।
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योजना का लाभ कैसे लें?
इस योजना का फायदा उठाना बहुत आसान है। आपको बिहार सरकार के डीबीटी कृषि पोर्टल (https://dbtagriculture.bihar.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट पर “एकीकृत बागवानी विकास मिशन” का ऑप्शन चुनें और मशरूम खेती की सब्सिडी के लिए फॉर्म भरें। फॉर्म में सारी जानकारी सही-सही डालें और सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर रख लें। आवेदन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर स्वीकार होंगे, इसलिए जल्दी करें। अगर ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत हो, तो अपने प्रखंड या जिला कृषि कार्यालय या उद्यान निदेशालय से संपर्क करें। वहाँ के अधिकारी आपको पूरी मदद करेंगे।
मशरूम खेती क्यों करें?
मशरूम की खेती कम जगह और कम पैसे में बड़ा मुनाफा देती है। इसे एक छोटे कमरे में भी शुरू किया जा सकता है, इसलिए छोटे किसानों के लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है। मशरूम की डिमांड बाजार में सालभर रहती है, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर और सेहत के लिए फायदेमंद है। बिहार में मशरूम उत्पादन में पहले से ही अग्रणी है, और अब इस योजना के जरिए आप इसे और बढ़ा सकते हैं। ये खेती न सिर्फ आपकी जेब भरेगी, बल्कि गाँव में रोजगार भी बढ़ाएगी।
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